बेस्ट फाईव्ह आणि समानीकरण

बेस्ट फाईव्ह हा म्हणे समानतेचा सिध्दांत आहे.

दोन व्यक्तींनी किंवा समाजघटकांनी असमान परिस्थितींमध्ये मिळवलेलं यश काही एका सूत्राद्वारे एका पातळीवर आणण्याचा हा विचार.

म्हणजे एसएससी परीक्षेतल्या विद्यार्थ्यांना सीबीएसई किंवा आसीएसईच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा खडतर परीक्षा द्यावी लागते. त्यामुळे एसएससीच्या 90 टक्के मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याची गुणवत्ता कदाचित इतर बोर्डांमधल्या 93 टक्के मार्क मिळवणाऱ्यांइतकी असेल. मग प्रवेशात निव्वळ एकत्रित टक्क्यांच्या आधारावर गुणांवर (मार्कांवर नव्हे) अन्याय होऊ नये, यासाठी सर्वोत्तम पाच विषयांमधल्या मार्कांचा हिशोब करून देणारे गणितीय सूत्र.

परसेंटेजपेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ.

कितीतरी उच्च, उदात्त आणि पवित्र.

........

हे सूत्र आठवलं की आठवण होते एसएससी निकालांनंतर आलेल्या काही बातम्यांची.

शाळकरी मुले विद्यार्थी राहावेत, परीक्षार्थी बनू नयेत, परीक्षेचा बागुलबुवा असू नये, वगैरे विचारांमधून गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याची पध्दत हल्ली बंद झालीये. तरीही पहिला नंबर, दुसरा नंबर, मुलांत पहिला, मुलींत पहिली, मागासवर्गीयांत पहिला वगैरे जाहीर होतातच. एकच तर दिवस असतो या गुणी मुलांचा, अशा विचाराने सर्व पेपरांमध्येही सफोटो कौतुकं होतात. त्यांच्याबरोबरीने पेपरांमध्येटीव्हीवर 'ह्यूमन इंटरेस्ट' स्टोऱ्या म्हणून काही वेगळयाच मुलांच्या यशाच्या स्टोऱ्या असतात... कुणी कुठे नोकरी करणारा, कुणी चहाच्या गाडीवर काम करणारा, कुणी मुलगी धुणीभांडी करून शिक्षण करणारी, कुणी महापालिकेतले, कुणी रात्रशाळेतले... या मुलांना मिळालेले मार्क काही फार ग्रेट असतात, अशातला भाग नसतो... असतात 7080 टक्के. पण, हीसुध्दा या कष्टकरी पोरांसाठी ग्रेट अचीव्हमेंट असते. कारण, त्यांचे त्यांच्या वयाचे त्यांच्यासारखेच भाईबंद एकतर शाळा शिकतच नसतात. शिकत असलेच तरी नापास होतात किंवा 3540 टक्क्यांत आटोपतात. अशा परिस्थितीतून आलेल्या मुलांनी 7080 टक्के मिळवणेही किती कौतुकास्पद असतं.

तसं त्यांचं कौतुकही होतं बरं का तोंडभरून. फोटोबिटो छापून येतात. कुणी संस्था सत्कार करतात. काही मुलांना मदतही मिळते.

प्रश् असा पडतो की दोन दिवसांच्या कौतुकसोहळयांनंतर जेव्हा ऍडमिशनसाठी ही मुलं कॉलेजांच्या दारांमधल्या भल्यामोठया रांगांमध्ये उभी राहतात, तेव्हा काय घडतं?

तिथे तर मोठया कॉलेजात एसएससी बोर्डात पहिला आलेला मुलगा प्रवेशयादीत 24व्या नंबरवर असतो. तिथली कटऑफ लिस्ट 8590 टक्क्यांवर बंद होते. तिथे या मुलांना कोण थारा देणार?

आता कुणीही हेच सांगेल की त्यांचे प्रयत्न, त्यांचे कष्ट, त्यांची जिद्द वगैरे सगळं ठीक आहे... कौतुकास्पदही आहे... त्याचं कौतुक करतातच सगळे... पण, जिथे मेरिटचा प्रश् येतो तिथे मेरिटनुसारच प्रवेश मिळणार ना! आफ्टरऑल परसेंटेज इज परसेंटेज! (कसं एकदम आयआयटीआयआयएम किंवा मेडिकल कॉलेजात गेल्यासारखं वाटतं ना हा बाणेदार, तात्विक युक्तिवाद ऐकून!)

वुई नो गाइज, परसेंटेज इज परसेंटेज.

पण, 75 क्लासेस, 712 खासगी शिकवण्या, उत्तम खुराक, अभ्यासाला पोषक कौटुंबिक वातावरण, हवेशीर, नामांकित शाळा, या आणि अशा परिस्थितीत शिकणाऱ्या मुलामुलीचे 80 टक्के आणि अर्धपोटी अवस्थेत, मरमर काबाडकष्ट करून, पालिका शाळेत किंवा रात्रशाळेत शिकून फक्त स्वत:च्या मेहनतीवर मिळवलेले 80 टक्के हे प्रवेशाच्या रांगेत सारखेच मानायचे?

कुणी म्हणेल राखीव जागा आहेत ना त्यांच्यासाठी.

पण, कष्टमय आयुष्याचा मक्ता काही संपूर्णपणे जातीनिहाय वाटला गेलेला नाही. राखीव जागांतला एखादा मुलगा उत्तम शैक्षणिक वातावरणात शिकलेला असू शकतो आणि फक्त आडनावाने उच्चवर्णीय मुलगा कष्टप्रद आयुष्य भोगत दहावी पास झालेला असू शकतो. मग? मग काय करायचे?

सॉरी, राँग नंबर! इतक्या अवघड प्रश्ांसाठी आमच्याकडे उत्तर नाही.

बरोबर आहे.

जगात फक्त दोन जाती असतात.

गरीब आणि श्रीमंत.

आणि गरीबांच्या जातीला 'जाती'चं पाठबळ नसेल, तर समानीकरणाचे कोणतेही  सूत्र लागू होत नाही.

करेक्ट आहे ना!

...............

जाऊ द्या हो भाऊसाहेब!

नका इतकं वाईट वाटून घेऊ. जो अशा परिस्थितीत इथपर्यंत धडक देऊ शकतो, तो पुढच्या आयुष्यातही धडक देणारच.

तुम्ही निदान पाठीवर हात ठेवून फक्त 'लढ' तरी म्हणा!

(थर्ड आय, महाराष्ट्र टाइम्सवरून सुधारीत)