केवळ गोवंशहत्याबंदीवर आपण थांबणार नाही, हळुहळू सगळ्याच प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी घालण्याचा आपला विचार आहे, हे राज्यातील भूतदयावादी सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे, हे विलक्षण कौतुकास्पद आणि अभिनंदनीयही आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या मनात प्राण्यांबद्दल अनुकंपा निर्माण करण्याच्या उदात्त कार्याच्या ओघात राज्यातील काहीजणांच्या भोजनस्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे, ही किरकोळ आनुषंगिक बाब आहे, असे महािधवक्त्यांनी सांिगतले आहे़. हळुहळू हे अनुकंपा तत्त्वावरचे सरकार मासेमारीवर बंदी आणणार, हे निश्चितच आहे. आता ते डास, उंदीर, पिसवा, उवा, चिलटे आणि मटारच्या शेंगांमधील हिरव्या अळ्या यांच्या हत्येवर बंदी कधी लादते, याची राज्यातील तमाम भूतदयावादी उत्कंठेने वाट पाहात असतील.
सभ्य समाजात जेवण सुरू असताना दुसऱ्याच्या थाळीत पाहणे हे असभ्यपणाचे मानले जाते. इथे तर खुद्द सरकारच असभ्यशिरोमणी बनून आपल्याला निवडून देणाऱ्यांच्या ताटात हात घालून त्यांच्या तोंडचा, त्यांच्या आवडीचा, त्यांच्या हक्काचा घास हिरावून घेते आहे. वर ही थोर भूतदया वगैरे असल्याचा निलाजरा आव आहे. राज्याचा कारभार सक्षमतेने करण्याची धमक, कुवत आणि इच्छाशक्ती नसली की असल्या भाकड तालिबानी उद्योगांना ऊत येतो. भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार याबाबतीत हातात हात घालून चालले आहे. रोज उठवळ भगव्या फतव्यांच्या नवनव्या पुड्या सोडायच्या, भूतकाळाचे सोयीस्कर आणि धादांत खोटे उदात्तीकरण करायचे आणि त्या पिपाण्या वाजवून वर्तमानकाळातले सामाजिक सौहार्द नासवायचे, असा हा उद्योग आहे. भाजपचा हा उघड अजेंडा तरी आहे. पण, सत्तेसाठी कासावीस होऊन कमळाबाईचा पदर धरून फरपटत फिरणाऱ्या शिवसेनेचे काय? ही सेना मराठी माणसांच्या हिताच्या आणि हिंदुत्वाच्या बाता मारते. बीफ किंवा गोमांस खाणारे किती मराठीजन आणि देशभरात किती हिंदू आहेत, याची या पक्षाला कल्पना नाही का? छुप्या मुस्लिमविरोधाच्या मिषाने आपण दलितांना आणि हिंदूंमधल्या मोठ्या मांसाहारी समूहाला त्यांच्या रोजच्या जेवणातल्या स्वस्त आणि प्रमुख घटकापासून वंचित करतो आहोत, याचं भान या पक्षाला राहिलेलं नाही.
असल्या वावदूक बंद्या घालताना कष्टकऱ्यांची प्रोटीनची म्हणजे प्रथिनांची गरज भागवणारा पर्याय कुठून निर्माण होणार, याचा विचार कोण करणार? एकीकडे शाकाहारी सोसायट्यांमध्ये मांसाहारींना प्रवेश न देणाऱ्यांविरुद्ध आंदोलने करण्याचा आव आणायचा, दुसरीकडे भाईंदरसारख्या मनोवृत्तीने गुजरात आणि राजस्थानातील खेडे बनून बसलेल्या भागांमध्ये पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने मूळ रहिवासी असलेल्या ख्रिस्ती आणि हिंदू मराठीजनांच्या मांसाहारावर गदा आणणारे फतवे काढायचे, तिसरीकडे सर्वच प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी आणू पाहणाऱ्या सरकारमध्ये राहायचे आणि हे सगळं करताना आपण मराठी माणसांचे एकमेव तारणहार आहोत, असा आव आणायचा, अशी कोलांटउड्यांची केविलवाणी सर्कस हा पक्ष करत असतो. आपण कोणत्या मराठी माणसांचे आणि कोणत्या हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करतो आहोत, हे या पक्षाने एकदा स्पष्ट करायला हवे.
भाजपबद्दल तो प्रश्न पडत नाही. तो कोणाचा प्रतिनिधी आहे, ते स्पष्टच आहे. ज्येष्ठ पत्रकार आकार पटेल यांनी मागे एका स्तंभामध्ये देशभरातल्या हिंदीसह प्रमुख भाषांमधल्या लोकप्रिय मालिकांमधल्या व्यक्तिरेखांच्या आडनावांचा आढावा घेतला होता. देशात आणि सगळ्या राज्यांमध्ये तीन-पाच टक्के लोकसंख्या असलेल्या, पण आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ बनून बसलेल्या, सत्तेत पोहोचलेल्या किंवा आर्थिक ताकदीच्या बळावर सत्तेवर अंकुश ठेवणाऱ्या उच्चवर्णीय जातीच मालिकांमध्ये दिसतात. या मालिकांमध्ये दिसणारी त्यांची तथाकथित संस्कृती हीच संपूर्ण देशाची खरी आणि ललामभूत संस्कृती आहे, असा भ्रम त्या भक्तिभावाने पाहणाऱ्यांच्या मनात तयार होतो. या जातींबाहेरच्या लोकांना आपण अप्रगत आहोत, असे वाटावे आणि या व्यक्तिरेखांप्रमाणे प्रगत बनावे, असे वाटू लागते. तोच प्रकार देशात मोठ्या प्रमाणावरच्या भगवेकरणातून सुरू आहे. ज्यांची हिंदूंमध्येही अल्प संख्या आहे, ते असभ्यपणे आपले रीतीरिवाज आणि परंपरा या खऱ्या हिंदू परंपरा म्हणून इतरांवर लादत आहेत आणि या देशाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असलेली बहुसांस्कृतिकता धोक्यात आणत आहेत. ज्यांना आपल्या आसपासच्या, आपल्याच समाजातल्या माणसांना शतकानुशतके माणसासारखे वागवता आले नाही, ते भूतदयेच्या गप्पा मारतात, याइतका मोठा विनोद नाही.
या फतव्यांच्या मागे भूतदया नाहीच. तसे असेल तर मग दुधाच्या सेवनावर तर ताबडतोब बंदी घालायला हवी. जगातला कोणताही प्राणी स्वतःच्या आईचं दूधही आयुष्यभर पीत नाही. दुसऱ्या प्राण्याच्या आईचं दूध, तिच्या लेकरापासून हिरावून घेऊन पिणे आणि त्याचे दही-दूध-लोणी-मावा-पनीर-मिठाया करून खाणे हे तर प्राण्यांच्या कत्तलीपेक्षा क्रूर आणि हिंस्त्र आहे. प्राण्यांना, पक्ष्यांना जीव असतो, तर झाडांना नसतो का? ही सोयरी वनचरे ओरबाडण्याचा तरी आपल्याला काय अधिकार? ज्यांना भूतदयेचा एवढा कंड असेल, त्यांनी रानोरानी झाडांखाली पडलेली फळे, फुले, पानेच वेचून खाल्ली पाहिजेत. झाडांची तरी कत्तल कशाला करायला हवी? सर्वच वनस्पतीज आणि प्राणीज पदार्थ वापरणं बंद करायला हवं. हिंमत असेल तर सरकारने कोबी, दुधी आणि पडवळासारख्या कोणाच्या अध्यात मध्यात नसलेल्या गरीब बिचाऱ्या सात्विक भाज्यांची कत्तल रोखावी आणि मग भूतदयेच्या गमजा माराव्यात.
या फतव्यांमागे आहे तो श्रेष्ठत्वाचा गंड. आम्ही अमुक धर्माचे, त्यातल्या अमुक जातीचे आहोत, म्हणून इतरांपेक्षा आपोआप श्रेष्ठ आहोत. आम्ही श्रेष्ठ आहोत असं आम्हीच ठरवल्यावर आमचं सगळं राहणीमान-खानपान हेच सर्वश्रेष्ठ आणि इतरांसाठी अनुकरणीय आहे. आम्ही मांस खात नाही, म्हणजे आम्ही सर्वात पुण्यवान, पवित्र. आमची विचारधारा तीच या देशातली एकमात्र आणि खरी मुख्य विचारधारा आणि आचारधारा आहे. अन्य सर्व ‘खालच्या’ जातींनी याच राहणीमानाचा स्वीकार केला पाहिजे, इतर धर्मांनी याच चौकटीशी जुळवून घेतलं पाहिजे, असला हिटलरछाप अरेरावी हुच्चपणा या तथाकथित भूतदयेमागे आहे.
आता महाधिवक्त्यांच्या विधानांचा विपर्यास झाल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. हेही रीतीप्रमाणेच झाले. आधी विधान करून मोकळं व्हायचं आणि त्यावर तिखट विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर विपर्यास झाल्याचे सांगून सुटका करून घ्यायची, ही भाजपची प्रचारनीती आहे.
बंदी आणि सक्ती यांच्यापलीकडे काहीच न सुचणाऱ्या या सरकारने कृपा करून माशा मारण्यावर बंदी आणू नये. जनतेचा एकंदर भ्रमनिरास लक्षात घेता या सरकारच्या सदस्यांवर लवकरच माशा मारत बसण्याची वेळ येईल. त्यांना माशा मारू दिल्या नाहीत, तर ते आणखी कशा ना कशावर बंदी घालण्याची मागणी घेऊन धावतील, ही भीती लक्षात घेता तेवढा एक अपवाद असू द्यावा.
सभ्य समाजात जेवण सुरू असताना दुसऱ्याच्या थाळीत पाहणे हे असभ्यपणाचे मानले जाते. इथे तर खुद्द सरकारच असभ्यशिरोमणी बनून आपल्याला निवडून देणाऱ्यांच्या ताटात हात घालून त्यांच्या तोंडचा, त्यांच्या आवडीचा, त्यांच्या हक्काचा घास हिरावून घेते आहे. वर ही थोर भूतदया वगैरे असल्याचा निलाजरा आव आहे. राज्याचा कारभार सक्षमतेने करण्याची धमक, कुवत आणि इच्छाशक्ती नसली की असल्या भाकड तालिबानी उद्योगांना ऊत येतो. भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार याबाबतीत हातात हात घालून चालले आहे. रोज उठवळ भगव्या फतव्यांच्या नवनव्या पुड्या सोडायच्या, भूतकाळाचे सोयीस्कर आणि धादांत खोटे उदात्तीकरण करायचे आणि त्या पिपाण्या वाजवून वर्तमानकाळातले सामाजिक सौहार्द नासवायचे, असा हा उद्योग आहे. भाजपचा हा उघड अजेंडा तरी आहे. पण, सत्तेसाठी कासावीस होऊन कमळाबाईचा पदर धरून फरपटत फिरणाऱ्या शिवसेनेचे काय? ही सेना मराठी माणसांच्या हिताच्या आणि हिंदुत्वाच्या बाता मारते. बीफ किंवा गोमांस खाणारे किती मराठीजन आणि देशभरात किती हिंदू आहेत, याची या पक्षाला कल्पना नाही का? छुप्या मुस्लिमविरोधाच्या मिषाने आपण दलितांना आणि हिंदूंमधल्या मोठ्या मांसाहारी समूहाला त्यांच्या रोजच्या जेवणातल्या स्वस्त आणि प्रमुख घटकापासून वंचित करतो आहोत, याचं भान या पक्षाला राहिलेलं नाही.
असल्या वावदूक बंद्या घालताना कष्टकऱ्यांची प्रोटीनची म्हणजे प्रथिनांची गरज भागवणारा पर्याय कुठून निर्माण होणार, याचा विचार कोण करणार? एकीकडे शाकाहारी सोसायट्यांमध्ये मांसाहारींना प्रवेश न देणाऱ्यांविरुद्ध आंदोलने करण्याचा आव आणायचा, दुसरीकडे भाईंदरसारख्या मनोवृत्तीने गुजरात आणि राजस्थानातील खेडे बनून बसलेल्या भागांमध्ये पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने मूळ रहिवासी असलेल्या ख्रिस्ती आणि हिंदू मराठीजनांच्या मांसाहारावर गदा आणणारे फतवे काढायचे, तिसरीकडे सर्वच प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी आणू पाहणाऱ्या सरकारमध्ये राहायचे आणि हे सगळं करताना आपण मराठी माणसांचे एकमेव तारणहार आहोत, असा आव आणायचा, अशी कोलांटउड्यांची केविलवाणी सर्कस हा पक्ष करत असतो. आपण कोणत्या मराठी माणसांचे आणि कोणत्या हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करतो आहोत, हे या पक्षाने एकदा स्पष्ट करायला हवे.
भाजपबद्दल तो प्रश्न पडत नाही. तो कोणाचा प्रतिनिधी आहे, ते स्पष्टच आहे. ज्येष्ठ पत्रकार आकार पटेल यांनी मागे एका स्तंभामध्ये देशभरातल्या हिंदीसह प्रमुख भाषांमधल्या लोकप्रिय मालिकांमधल्या व्यक्तिरेखांच्या आडनावांचा आढावा घेतला होता. देशात आणि सगळ्या राज्यांमध्ये तीन-पाच टक्के लोकसंख्या असलेल्या, पण आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ बनून बसलेल्या, सत्तेत पोहोचलेल्या किंवा आर्थिक ताकदीच्या बळावर सत्तेवर अंकुश ठेवणाऱ्या उच्चवर्णीय जातीच मालिकांमध्ये दिसतात. या मालिकांमध्ये दिसणारी त्यांची तथाकथित संस्कृती हीच संपूर्ण देशाची खरी आणि ललामभूत संस्कृती आहे, असा भ्रम त्या भक्तिभावाने पाहणाऱ्यांच्या मनात तयार होतो. या जातींबाहेरच्या लोकांना आपण अप्रगत आहोत, असे वाटावे आणि या व्यक्तिरेखांप्रमाणे प्रगत बनावे, असे वाटू लागते. तोच प्रकार देशात मोठ्या प्रमाणावरच्या भगवेकरणातून सुरू आहे. ज्यांची हिंदूंमध्येही अल्प संख्या आहे, ते असभ्यपणे आपले रीतीरिवाज आणि परंपरा या खऱ्या हिंदू परंपरा म्हणून इतरांवर लादत आहेत आणि या देशाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असलेली बहुसांस्कृतिकता धोक्यात आणत आहेत. ज्यांना आपल्या आसपासच्या, आपल्याच समाजातल्या माणसांना शतकानुशतके माणसासारखे वागवता आले नाही, ते भूतदयेच्या गप्पा मारतात, याइतका मोठा विनोद नाही.
या फतव्यांच्या मागे भूतदया नाहीच. तसे असेल तर मग दुधाच्या सेवनावर तर ताबडतोब बंदी घालायला हवी. जगातला कोणताही प्राणी स्वतःच्या आईचं दूधही आयुष्यभर पीत नाही. दुसऱ्या प्राण्याच्या आईचं दूध, तिच्या लेकरापासून हिरावून घेऊन पिणे आणि त्याचे दही-दूध-लोणी-मावा-पनीर-मिठाया करून खाणे हे तर प्राण्यांच्या कत्तलीपेक्षा क्रूर आणि हिंस्त्र आहे. प्राण्यांना, पक्ष्यांना जीव असतो, तर झाडांना नसतो का? ही सोयरी वनचरे ओरबाडण्याचा तरी आपल्याला काय अधिकार? ज्यांना भूतदयेचा एवढा कंड असेल, त्यांनी रानोरानी झाडांखाली पडलेली फळे, फुले, पानेच वेचून खाल्ली पाहिजेत. झाडांची तरी कत्तल कशाला करायला हवी? सर्वच वनस्पतीज आणि प्राणीज पदार्थ वापरणं बंद करायला हवं. हिंमत असेल तर सरकारने कोबी, दुधी आणि पडवळासारख्या कोणाच्या अध्यात मध्यात नसलेल्या गरीब बिचाऱ्या सात्विक भाज्यांची कत्तल रोखावी आणि मग भूतदयेच्या गमजा माराव्यात.
या फतव्यांमागे आहे तो श्रेष्ठत्वाचा गंड. आम्ही अमुक धर्माचे, त्यातल्या अमुक जातीचे आहोत, म्हणून इतरांपेक्षा आपोआप श्रेष्ठ आहोत. आम्ही श्रेष्ठ आहोत असं आम्हीच ठरवल्यावर आमचं सगळं राहणीमान-खानपान हेच सर्वश्रेष्ठ आणि इतरांसाठी अनुकरणीय आहे. आम्ही मांस खात नाही, म्हणजे आम्ही सर्वात पुण्यवान, पवित्र. आमची विचारधारा तीच या देशातली एकमात्र आणि खरी मुख्य विचारधारा आणि आचारधारा आहे. अन्य सर्व ‘खालच्या’ जातींनी याच राहणीमानाचा स्वीकार केला पाहिजे, इतर धर्मांनी याच चौकटीशी जुळवून घेतलं पाहिजे, असला हिटलरछाप अरेरावी हुच्चपणा या तथाकथित भूतदयेमागे आहे.
आता महाधिवक्त्यांच्या विधानांचा विपर्यास झाल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. हेही रीतीप्रमाणेच झाले. आधी विधान करून मोकळं व्हायचं आणि त्यावर तिखट विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर विपर्यास झाल्याचे सांगून सुटका करून घ्यायची, ही भाजपची प्रचारनीती आहे.
बंदी आणि सक्ती यांच्यापलीकडे काहीच न सुचणाऱ्या या सरकारने कृपा करून माशा मारण्यावर बंदी आणू नये. जनतेचा एकंदर भ्रमनिरास लक्षात घेता या सरकारच्या सदस्यांवर लवकरच माशा मारत बसण्याची वेळ येईल. त्यांना माशा मारू दिल्या नाहीत, तर ते आणखी कशा ना कशावर बंदी घालण्याची मागणी घेऊन धावतील, ही भीती लक्षात घेता तेवढा एक अपवाद असू द्यावा.