‘मंमेमा’ अर्थात मंत्रालय मेकओव्हरचा मास्टरप्लॅन

आत्ता कुठे जरा अश्रू थांबले आहेत..

 

काही लिहायला, मन मोकळं करायला आता कुठे थोडासा धीर आला आहे..

 

त्या महाभयंकर बातमीचा आघात मनाला पार सैरभैर करून गेला होता हो..

 

ती बातमी होतीच तशी.

 

मा. उपमुख्यमंत्री छगनरावजी भुजबळ यांच्या मंत्रालय परिसराच्या मेकओव्हरच्या उदात्त कार्याला मा. मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी खो घातल्याची आणि तो प्रस्तावच गुंडाळला गेल्याची ती बातमी ऐकून निराशेच्या गर्तेत फेकले गेल्यासारखी स्थिती झाली.

 

मंत्रालय परिसराचा मेकओव्हर झालाच पाहिजे, असे आमचे ठाम मत आहे.

 

इथल्या ‘झालाच’मधला ‘च’ थेट ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’मधल्या ‘च’च्या वजनाचा आहे.

 आम्ही कोणी बिल्डरनंदानी नाही, बुल्स नाही

मेकओव्हरमध्ये खाबूगिरीचा चान्स मिळणारे बाबू नाही

कोणत्याही नामदार साहेबांचे खंदे कार्यकर्ते नाही

समाजकंटक नाही, समाजसेवक नाही, विचारवंतही नाही

तरीही मंत्रालयाचा मेकओव्हर हे आमचं स्वप्न आहे. एकदा मंत्रालय परिसराचा मेकओव्हर झाला की त्याच धर्तीवर सगळय़ा झेडप्या, मनपा, नगर परिषदा आणि इतर सरकारी कार्यालयांच्या परिसराचा मेकओव्हर होईल आणि सरकारी कामकाज सुसूत्र, सुकर होईल, असा आमचा ठाम दावा आहे. त्यासाठी मंत्रालय आणि त्याच्या परिसरात लोकनियुक्त सरकार नावाच्या यंत्रणेचे खरोखरचे कामकाज कसे चालते, याचा परखड अभ्यास करून त्यानुसार धाडसी निर्णय घेऊन मेकओव्हर केला जायला हवा, असेही आमचे स्पष्ट मत आहे. (आमची सगळी मते स्पष्ट असल्याने आणि आम्ही ती ठासून मांडत असल्याने आम्ही भुजबळ साहेबांच्या गोटातील आहोत, असा गैरसमज करून घेऊ नये.)

तर आमच्या सखोल अभ्यासातून साकारलेला ‘मंमेमा’ म्हणजे मंत्रालय मेकओव्हरचा मास्टरप्लॅन येणेप्रमाणे:-

   मंत्रालय परिसरात एसईझेड जाहीर करा.

एसईझेड म्हणजे काय? विशेष आर्थिक क्षेत्र. मग, संपूर्ण देशातले सर्वात विशेष आर्थिक व्यवहार ज्या क्षेत्रात होतात, ते क्षेत्र विशेष आर्थिक व्यवहार क्षेत्र व्हायला नको? शिवाय, एकदा या परिसरात एसईझेड जाहीर झाला की मग सीआरझेडसारखे साध्या माणसांसाठीचे कायदेकानून या भागात लागू होणार नाहीत, हाही फायदा आहेच.

 नोटांसाठी विशेष गोदामे.

 आधीच म्हटल्याप्रमाणे हा विशेष आर्थिक व्यवहारांचा विभाग आहे. येथील सर्वाधिक व्यवहार हे कॅशच्या स्वरूपात होतात, हा एक प्रमुख विशेष आहे. या नोटा कापडी गोणत्यांमधून, बॅगांमधून इकडेतिकडे नेल्या जात असताना खराब होऊ शकतात. हा भारतीय चलनाचा अपमान आहे. त्यामुळे, नोटा खराब होणार नाहीत, कुरकुरीत राहतील, यासाठी आवश्यक सर्व यंत्रणांनी सुसज्ज अशा गोदामांची उभारणी या परिसरात व्हायला हवी.

 सामान्य माणसांना हुसकवा.

 गेली 50 वर्षे सर्व सरकारांनी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम केल्यानंतरही मंत्रालयात आपले काम होईल, हा सामान्य माणसाचा गैरसमज दूर होत नाही, हे या राज्याचे दुर्दैव. त्यांच्या कळकट्ट गर्दीचा अकारण भार या परिसरावर पडतो. यांच्यातील काहीजणांना मंत्रालयातच विषप्राशन करण्याचा शौक असतो. त्यामुळे, कायदा-सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येतो. त्यामुळे, या भागात सामान्य माणसाला प्रवेशबंदीच केली पाहिजे. किमान सहा ते आठ लाखाची स्वत:ची मोटार घेऊन येणा-या आणि त्याची कागदपत्रे दाखवू शकणा-या नागरिकांनाच या परिसरात प्रवेश असावा. कार जेवढी महाग तेवढा जास्त अ‍ॅक्सेस देणारा पास, असे प्रवेशाचे सूत्र असावे. नोटांच्या बॅगा किंवा गोणती भरलेल्या गाडय़ांचा मात्र अपवाद केला जावा.

 ‘विन्डोज सिस्टीम’ बसवा.

 

या विन्डोजचा संगणकाशी काहीही संबंध नाही. या सरकारी ऑफिसांमध्ये कामकाजासाठी बसवलेल्या ज्या खिडक्या असतात त्या खिडक्या. सध्या मंत्रालयात बिनकामाच्या माणसांची खूप गर्दी असल्याने खिडक्यांवर वेगाने कामे होत नाहीत. एकदा योग्य प्रकारची माणसे मंत्रालयात येऊ लागली आणि वेगासाठी आवश्यक वंगणाची तरतूद खिडकी-खिडकीवर होऊ लागली की कामे फटाफट होऊ लागतील. जेथे अशी वंगणाची तरतूद असते, ती सगळी सरकारी कार्यालये कशी डय़ुटीच्या वेळेआधीपासून मध्यरात्रीपर्यंत विनातक्रार सुरू असतात, याचा अनुभव लक्षात घ्या.

 

डान्स बार आणि बा-यांची व्यवस्था व्हावी.

 हा विशेष भाग असल्यामुळे येथील व्यवस्थाही विशेष असणे आवश्यक आहे, हे ह. भ. प. आबा पाटलांची माफी मागून स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. या भागात डान्स बार आणि डान्स बाऱ्या यांची विशेष व्यवस्था असलीच पाहिजे. या क्षेत्रातील माणसे किती महत्त्वाचे, किती तणावाचे काम करीत असतात, हे लक्षात घेतले म्हणजे त्यांच्या रिलॅक्सेशनची गरज लक्षात येईल. सध्याच्या भावनिक कोंडमा-याच्या स्थितीत येथील रसिकांना मन रमविण्यासाठी चौफुल्यापासून नागपुरापर्यंत दूर कोठे कोठे जावे लागते. त्यात त्यांच्या मौल्यवान वेळेचा आणि कार्यक्षमतेचा अपव्यय होतो. तो वाचेल. शिवाय, या परिसरात घडणा-या ‘विशेष आर्थिक व्यवहारां’साठी डान्स बार अतिशय उपयोगी पडतात. येथील टेबले थोडी उंच ठेवली म्हणजे झाले.

विधिमंडळ कामकाजाचे सुलभीकरण करा.

 विधिमंडळाचे कामकाज फारच जुन्यापुराण्या पद्धतीने चालते. त्यात नवनियुक्त सदस्यांनी आपल्या परीने बदल सुरू केले आहेतच. सभागृहात ज्याचा प्रश्न तो सदस्य आणि ज्याच्या खात्याचा प्रश्न आहे, तो मंत्री, एवढे उपस्थित असले, तरी पेढे वाटावेत, अशी परिस्थिती असते हल्ली. साहजिक आहे. सगळे लोकप्रतिनिधी किती महत्त्वाच्या कामांमध्ये बिझी असतात! त्यांना डिस्टर्ब करून सभागृहातल्या सगळय़ा बोअरिंग चर्चामध्ये बसवणे, हा त्यांच्या मानवी हक्कांचा भंगच मानला पाहिजे. शिवाय, ‘केल्याने होत आहे रे,’ असे मानणारा आपला प्रदेश. ते ‘चर्चा केल्याने’ अशा अर्थाने नाही. त्यामुळे, विधिमंडळातील चर्चेत वेळ वाया न दवडता थेट कामे होतील, अशा प्रकारची व्यवस्था करता येईल का, हे पाहिले पाहिजे.. एकदा विधानभवनच ‘मोकळे’ झाले, तर प्राइम लोकेशनवर ‘विकासा’ला केवढे क्षेत्र खुले होईल, याचा विचार केला, तर हा मेकओव्हरचा हा मास्टरप्लॅन त्वरेने मंजूर होणार, यात शंकाच नाही. 


(25/4/10)