छपाई, छुपाई आणि ‘छपाई’

छापील शब्दांवर आपला फार म्हणजे फार विश्वास.

 

पांढ-या कागदावरची रेघ म्हणजे जणू काळय़ा दगडावरची रेघ. एकदम पक्की. एकदम विश्वासार्ह.. अगदी टीव्हीवरच्या सातच्या बातम्यांसारखी.

 

कोणी या बातम्यांना ‘सरकारी’ म्हणो वा मचूळ म्हणो. भले त्यांच्यामध्ये ‘ब्रेकिंग न्यूज’चा, आक्रस्ताळी ते लाडेलाडे हावभावांचा मसाला नसो; आपण दखल घ्यावी असं राज्यात, देशात, जगात काय काय घडलं असेल बुवा, याची उत्सुकता कोणतंही पाल्हाळ न लावता, अंमळ रूक्षपणेच पण ‘मॅटर ऑफ फॅक्ट’ पद्धतीने शमते ती याच बातम्यांमध्ये. म्हणूनच पैशाला पासरी न्यूज चॅनेलांच्या गदारोळात फक्त सातच्या बातम्या पाहून मनोरंजनाकडे वळणारे बहुसंख्य लोक आहेत. (बा चॅनेलेश्वरा, त्यांना क्षमा कर.. बातम्यांच्या नावाखाली २४ तास सुरू असलेल्या केवढय़ा मोठय़ा ‘मनोरंजना’ला ते मुकताहेत, याची त्यांना कल्पनाही नाही.)

 

जशा सातच्या बातम्या, तसाच रोजचा पेपर.

 

टीव्हीवर न्यूज चॅनेल आले तेव्हा काय धडकी भरली होती छापील माध्यमांना. बातमी साक्षात घडत असताना टीव्हीवर दिसणार, आता आपल्या १२ तासांपूर्वीच्या ‘शिळय़ा’ बातम्या वाचण्याचे कष्ट कोण घेणार, असा धाक बसला होता. पण, छापील शब्दाची किंमत उतरली नाही, पत ढळली नाही. अन्यथा आदल्या दिवशी स्वनेत्रांनी पाहिलेल्या मॅचचा वृत्तांत लोकांनी दुस-या दिवशी पुन्हा कशाला वाचला असता? ढोणीने खरंच शतक केलंय की थापा ठोकतोय, हे चेक करायला?

 

पेपरची बातमी लोक वाचतात ती सगळी ‘लाइव्ह’ फोलकटं काढून बातमीचं निकं सत्त्व समजतं म्हणून.. किंवा अजाण वाचकाची तशी समजूत असते म्हणून.

 

या गैरसमजुतीच्या फुग्याला टाचणी लावली ती मराठी पत्रकारितेतील पितामह आणि ज्येष्ठ पत्रकार गोविंद तळवलकर यांनी. म्हणजे, तो फोडला पी. साईनाथ यांनी. पण, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत पत्रकारितेच्या नावाखाली झालेल्या बाजाराची ही चिरफाड इंग्रजीत होती. त्यामुळे मराठी पत्रकारांना ती फारशी समजली नाही. ज्यांना समजली, त्यांनी अळीमिळीगुपचिळीचं धोरण ठेवलं. गोविंदराव हे इंग्रजी वाचणारे दुर्मीळ मराठी पत्रकार (आताशा मराठी वाचणारे-लिहिणारे पत्रकारही दुर्मीळ झालेत, तो भाग सोडा). पण, त्यांनी साईनाथ यांच्या लेखातील माहितीची त्यांच्या पद्धतीने खातरजमा केली आणि ती खरी आहे, हे समजल्यावर या प्रकाराची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, असा उद्वेग व्यक्त केला.

 

काय होता हा प्रकार?

 

याला म्हणतात पॅकेज पत्रकारिता. म्हणजे असं की निवडणूक आयोगाच्या निर्बंधांमुळे निवडणुकीतले उमेदवार विशिष्ट रकमेपलीकडे अधिकृतपणे खर्च करू शकत नाहीत. ही रक्कम हास्यास्पदरित्या कमी आहे. प्रत्यक्षातील खर्च १००पटही असू शकतो. वर्तमानपत्रांना अधिकृतपणे जाहिराती द्यायच्या, तर खर्चाची मर्यादा ओलांडण्याची पंचाईत. आजवर बातमीदारांवर ‘खर्च’ करून ‘आपल्या मतदारसंघात आपलीच हवा आहे’ अशी      स-फोटो बातमी आणता येत होती, अजूनही ती ‘सोय’ संपलेली नाही. वर्तमानपत्रांच्या मालकांना आणि व्यवस्थापनांना या ‘व्यवहारां’ची कल्पना असतेच. त्यांनी ही मधली ‘दलाली’ मोडून काढली आणि उमेदवारांकडून आपणच थेट रोखीत पैसे स्वीकारून जाहिरातीच्या दराने त्यांच्या भलामणीचे मजकूर छापले. ते पगाराचे काम म्हणून बातमीदारांकडून करून घेतले आणि काही ठिकाणी उमेदवारांकडून असे पॅकेज मिळवण्याचे कमिशनही दिले गेले. आजकालच्या वर्तमानपत्रांच्या व्यवस्थापनांमध्ये सर्व प्रकारच्या ‘अर्थ’वाही ‘परंपरां’चे अधिकृतीकरण किंवा ‘संस्थाकरण’ (इन्स्टिटय़ूशनलायझेशन) करण्याची जी स्तुत्य मोहीम चालवली आहे, तिचाच हा भाग. तर या सगळय़ाच्या परिणामी बा वाचका, तू जी ‘बातमी’ म्हणून वाचलीस, ती अशा प्रकारची ‘पेड न्यूज’ होती, अशी शंका यायला मोठा वाव आहे. आता जरा डोक्याला ताण देशील तर निवडणुकीच्या धामधुमीत आपल्या लाडक्या वर्तमानपत्रामध्ये विशिष्ट नेत्यांच्या लोणीचोपडू बातम्या, ओव्हरफाकडू फोटो आणि पाठथोपटू पुरवण्या वाचल्या असतील, तर त्या आठव आणि ‘पॅकेजाय नम:’ असं तीन वेळा म्हणून दरवेळी आपल्या तोंडात मारून घे.

 

गोविंद तळवलकरांना हा प्रकार नव्याने समजला म्हणतात. शक्य आहे. ते बडय़ा वृत्तपत्रांमधील ‘उत्पादनवादा’च्या ‘खासगी करारां’च्या पर्वापूर्वीचे म्हणजे अतीव जीर्णजुने पत्रकार आहेत, असे आदरपूर्वक क्षमा मागून म्हणायला हवे. अन्यथा त्यांना ‘पॅकेज’चे कूळ आणि मूळ आधीच कळले असते. वर्तमानपत्र हे साबण-टुथपेस्टप्रमाणेच एक उत्पादन आहे, असे मानणारा तो ‘उत्पादनवाद’ आणि या ‘उत्पादना’ची नफाक्षमता वाढवणारी एक क्लृप्ती म्हणजे खासगी करार. बडय़ा वर्तमानपत्रांनी बडय़ा उद्योग-व्यवसायांशी हे खासगी करार केले आहेत. त्यांतली आर्थिक देवघेवही गुप्त. या करारांनुसार या उद्योग-व्यवसायांच्या ‘उद्योगां’ची तरफदारी किंवा प्रसिद्धी ‘बातमी’ म्हणून द्यायची असते.. ही झाली ‘छपाई.’ याच कराराअंतर्गत या उद्योगांच्या हिताआड येणारी, त्यांच्या विरोधातली किंवा त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उद्योग-व्यवसायांना प्रोत्साहन देणारी बातमी छापायची नसते.. ही झाली ‘छुपाई’ आणि असे खासगी करार करून जी बेहिशोबी रक्कम जमा होत जाते तीही (नोटांची) ‘छपाई’च नाही का? असा हा खासगी करार काही व्यक्तींबरोबरही होतो आणि मग कोणत्याही पडद्यावर कधीही न दिसणा-या तथाकथित ‘नटी’चे फोटो मात्र एखाद्या वर्तमानपत्रात वारंवार झळकत राहतात.

 

याचीच पुढची पायरी (ती खालची की वरची हे बा वाचका तुझे तू ठरव) निवडणूक काळातील पॅकेज पत्रकारितेने गाठली आहे. पुढच्या निवडणुकीत कदाचित अग्रलेखांचेही पॅकेज जाहीर होईल.

 

तेव्हा, बा वाचका, यापुढे ‘बाबा छाप्यम् प्रमाणम्’ असे न मानता वर्तमानपत्रांतील छापील शब्द वाच, ते वाचताना बुद्धिचे डोळेही उघडे ठेव.. म्हणजे प्रत्येक ‘बातमी’मागचा खरा ‘अर्थ’ तुझ्या सहज लक्षात येईल.

 

आता डोळे मीट.. दीर्घ श्वास घे.. आणि स्वत:ला प्रश्न विचार.. गोविंद तळवलकरांनी पॅकेज पत्रकारितेवर टीका केली आहे, ही बातमी किती वर्तमानपत्रांमध्ये आली?

 या प्रश्नाच्या उत्तरातच बा वाचका तुझ्या इतर प्रoनांची उत्तरे दडली आहेत.  

(1/11/09)