तुंबाडचे खोत अर्थात राष्ट्रीय खड्डे मिशन

मुंबई असो की आमचे घोळशिरस बुद्रुक गाव... सार्वजनिक सेवासुविधांच्या बाबतीत दोन्ही एकाच पातळीवर आहेत, याबद्दल आपल्या महाराष्ट्र सरकारचं, मुंबई महापालिकेचं आणि आमच्या ग्रामपंचायतीचं समसमान कौतुक केलं पाहिजे...

...छे छे छे, आमच्या घोळशिरसमध्ये दिवसरात्र वाया घालवायला मुंबईसारखा अखंडित वीजपुरवठा मिळत नाही. दिवसातून आठ तास मिळणार्या विजेतून आमच्या आयुष्यात जेवढा पडेल तेवढय़ा उजेडात भागवून घ्यायला लागतं. आमच्या गावकर्यांना पहाटे पहाटे अजूनही वावरच गाठावं लागतं, त्यांच्यासाठी मुंबईसारखी रेल्वेच्या ट्रकची ओपन-एअर सार्वजनिक व्यवस्था नाही. कारण, आमच्या गावात मुळात चेंगराचेंगरीचं अनुपम सुख देणारी लोकलच नाही. साहजिकच मेट्रो आणि मोनोरेलही नाहीत. आमच्या गावचे तंबाखूबहाद्दर अजूनही चालता चालता मातीच्या सडकांवरच पिचकार्या मारतात, त्यांच्यासाठी पक्के प्लॅटफॉर्म, भिंती बांधलेल्या नाहीत, याबद्दल अधूनमधून आम्ही वर्तमानपत्राच्या वाचकांच्या पत्रांमध्ये तक्रार करत असतो. त्यावर, फेरीवाल्यांनी व्यापण्यासाठी आणखी काही रस्ते बांधून झाले की आम्ही तंबाखूच्या पिचकार्या टाकण्यासाठी चांगल्या, स्वच्छ भिंतींचा बंदोबस्त करू, असं आश्वासन आम्हाला स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी देत असतात.

हे आणि असे काही किरकोळ फरक सोडले, तर आमच्या गावात आणि मुंबईत, पुण्यात- कोणत्याही मोठय़ा शहरात तसा काहीच फरक नाही...

विश्वास बसत नसेल, तर हेलिकॉप्टरमध्ये बसा आणि स्वर्गीय गोपाळराव बोधेंसारखा कॅमेरा हातात घेऊन ऐन भरात आलेल्या पावसाळय़ात मुंबईतला, पुण्यातला आणि आमच्या गावातला फोटो काढा आणि कोणालाही फरक ओळखायला सांगा... कितीही हुशार माणूस असला, तरी तो हा फरक सांगू शकणार नाही, यावर  बेट आपली! कारण सगळय़ा फोटोंमध्ये काय दिसणार? घरं, इमारती आणि त्यांच्यामध्ये दुथडी भरून वाहणारं पाणी. अहो, पावसाळय़ात मुंबईतला मिलन सबवे तुंबला आणि परळच्या नाक्यावर पाणी जमा झालं की आमचा लोकल केबल न्यूजवाला मुंबईतून फुटेज मिळायची वाट बघत बसत नाही. सरळ आमच्याच गावातल्या गल्ल्याबोळं दाखवतो पाण्याने भरलेल्या आणि `हेच ते मुंबईत तुंबलेलं पाणी' असं बातम्यांमध्ये सांगून मोकळा होतो. मध्ये आम्ही त्याला दोस्तीत विचारलं की हे असं तू का करतोस? आपल्या गल्लीतली चित्रं मुंबईची म्हणून का खपवतोस? तर तो म्हणाला, देव जसा इथे-तिथे सारखाच असतो, तसंच पाणीसुद्धा इथे-तिथे सारखंच. मुंबईतलं पाणी एचथ्रीओ आणि आपल्याकडचं पाणी एचवनओ नसतं. सगळीकडचं पाणी `एचटुओ'च असतं. विषय आमच्या शालेय जीवनातल्या परम आवडीच्या (त्यामुळे तीन तीन वर्षं घोटाव्या लागलेल्या) विज्ञान विषयाकडे गेल्यामुळे आम्ही त्याच्या म्हणण्याला दुजोरा देऊन बाहेर पडलो.

पण, त्याचं म्हणणंही काही संपूर्णपणे नाकारता येणार नाही. पावसाळय़ात मुंबईकर असो की पुणेकर असो की घोळशिरसकर- कोणालाही पत्ता सांगताना तो `तलावाएवढय़ा मोठय़ा खड्डय़ाला वळसा घालून डावीकडच्या दोन छोटय़ा खड्डय़ांनंतर तिसर्या खड्डय़ाच्या काठावरच आहे आमचं घर' असाच सांगतो. सगळय़ा महाराष्ट्राचं असं अर्ध्या बुडालेल्या स्थितीतलं एकात्मिक रूप पाहिलं की विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण यांच्यातला आणि शहरं, महानगरं आणि खेडय़ापाडय़ांमधला भेद आपल्या अफाट कर्तबगारीतून बुजवून टाकणार्या, सर्वांना समान पातळीवर आणून कृतीतून समतेचा संदेश देणार्या आपल्या राज्यकर्त्यांचं परमकौतुक वाटतं. त्यांनी महाराष्ट्र अजूनही अर्धाच बुडवलेला आहे, याबद्दल मनी कृतज्ञताही दाटून येते.

अहाहा! काय ते दृश्य! ठिकठिकाणी रस्ते पाण्याखाली गेलेले आहेत, लोकांची वाहनं बंद पडलेली आहेत. ऑफिसांकडे जाण्यासारखी परिस्थितीच न उरल्यामुळे लोकांना घरीच थांबण्यावाचून (आत पाणी शिरलेलं नसल्यास आणि इमारत डोक्यावर कोसळून रामनाम सत्य झालेलं नसल्यास) गत्यंतर उरलेलं नाही. मस्त पाऊस पडत असताना सरकारने जाहीर न करता अशी कल्पकतेने दिलेली सुटी सार्थकी लावण्यासाठी घरोघर भज्यांचे खमंग दर्वळ पसरलेले आहेत. वाफाळत्या चहासोबत गरमागरम भज्या आणि त्यांच्यावर तळलेल्या मिरच्या चेपत खमंग चर्चा सुरू आहेत... पुढच्या पावसाळय़ात आपण कोणती होडी घ्यायची, शिडाची, वल्हय़ांची का स्वयंचलित? कोणतं मॉडेल घ्यायचं? एसी मॉडेल फार महाग पडेल का? डिझेल व्हर्जन आहे का? मायलेज किती देत असेल? पाण्यात मायलेज कसं मोजतात? पावसात होडी आणि पाऊस ओसरल्यावर गाडी असं काही वाहन नाही का?... बजाज, टाटा, महिंद्रा यांच्या कारखान्यांमध्ये अशा वाहनाची निर्मिती गुप्तपणे सुरू असणार, याबद्दल आम्हाला शंका नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य हे पावसाळी पर्यटन राज्य जाहीर केल्यास आणि मुंबई मेट्रोप्रमाणे एकहाती कारभार देऊन उभारणी खर्च, भाडं यात मनःपूत वाढ करण्याचं स्वातंत्र्य दिल्यास आपण महाराष्ट्राचं व्हेनिस करून दाखवू, असा प्रस्ताव ढिलायन्सच्या दोन्ही भावंडांनी सरकारला दिलाय म्हणे! पर्यटकांना छोटय़ा छोटय़ा ऍम्फिबियन (म्हणजे जमिनीबरोबरच पाण्यातही उतरू शकणार्या) विमानांमधून विमानतळांवर साचलेल्या पाण्यातच उतरवायचं आणि तिथून बोटींमध्ये बसवूनच मुंबईचं, इतर शहरांचं सौंदर्य दाखवायचं आणि पुन्हा विमानांमध्ये बसवून परत पाठवायचं, अशा योजना पर्यटन खात्याने आखलेल्या आहेत. फक्त या साचलेल्या पाण्यातून फिरताना पर्यटकांना ओकार्या होऊ नयेत म्हणून त्यांच्या नाकाला रूमाल तेवढे बांधावे लागतील आणि धोकादायक म्हणून जाहीर झालेल्या इमारतींचे परिसर टाळावे लागतील, एवढंच.

आता तुम्ही म्हणाल, असा पाऊस धोधो दोन पाच वर्षांतून एखादवेळी पडतो, कधीतरीच एवढं पाणी तुंबतं. जेव्हा पाऊस कमीच पडेल, तेव्हा या योजनेचा काही उपयोगच नाही. आपल्या प्रशासनाला आपणच कमी लेखणं बरं नाही. गेली अनेक वर्षं सर्व ठिकाणची प्रशासनं मिळून महाराष्ट्रवासीयांना `तुंबाडचे खोत' बनवण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत आणि त्यादृष्टीने अनेक पथदर्शक उपक्रम (यांना इथे `पथदर्शक' म्हणणं चुकीचं आहे, `पथ-न-दर्शक' म्हणावं लागेल- कारण रस्ता दिसू न देणं, हीच तर त्यांची खासियत आहे) आधीपासूनच सुरू आहेत. सगळय़ात मोठी योजना आहे ती राज्यव्यापी खड्डे मिशन. ही मुळात केंद्र सरकारची योजना आहे. राष्ट्रीय योजना आहे. पण, इतर अनेक केंद्रीय योजनांप्रमाणे तिची महाराष्ट्राइतकी उत्तम अमलबजावणी कुठेही झालेली नाही. गुजरातमध्ये तर बिल्कुलच नाही. ही खर्या अर्थाने क्रांतिकारक योजना आहे. सार्वजनिक सेवासुविधांच्या संदर्भात जगभरात असलेल्या सगळय़ा समजुतींना छेद देणारी, स्वतंत्र विचार रुजवणारी ही योजना आहे. जगभरात शहरांमध्ये रस्ते असतात, रस्त्यांमध्ये खड्डे असतात. ते बुजवून रस्ता सपाट करण्याचा वेडपटपणा सगळय़ा जगात चालतो. आपल्या राष्ट्रीय खड्डे मिशनच्या अंतर्गत शहरांमध्ये रस्ते असतात, हेच सूत्र बाद करण्यात आलेलं आहे. शहर म्हणजे अनेक खड्डय़ांचा समुदाय. या खड्डय़ांना शक्यतोवर धक्का न लावता त्यांच्या अलीकडून, पलीकडून रस्ते बनवायचे, जे खड्डे खूपच जास्त मोठे असतील, तिथे आयता पाया मिळाला म्हणून मोठय़ा इमारती बांधायच्या, असं नगरनियोजनाचं एक `पर्यावरणस्नेही' धोरण सरकारने आखलेलं आहे. त्याचीच अंमलबजावणी सगळीकडे कटाक्षाने सुरू असते. त्यामुळेच सगळीकडच्या प्रशासनाच्या यंत्रणा प्राणपणाने खड्डय़ांचं रक्षण करताना दिसतात आणि या मिशनबद्दल काहीही कल्पना नसलेले लोक उगाचच आमच्या रस्त्याला किती खड्डे पडले आहेत, महापालिका झोपली आहे काय, वगैरे पत्रं लिहीत बसतात. खड्डे हेच फ्यूचर आहे, हे या लोकांच्या लक्षात येत नाही.

अहो, एकेक खड्डा किती बहुउपयोगी असावा, त्याला काही लिमिट! आता महाराष्ट्रात उसासारखी पाण्याला हावरी पिकं घेतल्यामुळे भूजलपातळी खालावलेली आहे. तिची भरपाई करायची, तर जमिनीत पाणी मुरायला नको? सगळीकडे सपाट रस्ते करून ठेवले, तर पाणी मुरणार कुठे? ठिकठिकाणच्या खड्डय़ांमधून जलसंधारणाचं केवढं मोठं काम होतंय, ते पाहा ना! शिवाय गुळगुळीत रस्ता असेल, वाटेत एकही खड्डा नसेल, तर वाहनचालक बेमुर्वतखोरपणे गाडय़ा चालवून स्वतःचा, आपल्या गाडीतल्यांचा, इतर गाडीतल्यांचा आणि रस्त्यावरच्या माणसांचा जीव धोक्यात घालतात. रस्त्यात खड्डे असले की वाहनचालक सावध राहतो, 10च्या वर स्पीडच जात नसल्यामुळे अपघातांची शक्यताच उरत नाही. शिवाय अशा रस्त्यांमधून प्रवास केल्यास सगळी हाडं मोकळी होऊन जातात, मसाजचा खर्च वाचतो, सगळा शीण निघून जातो, हा एक वेगळाच फायदा आहे. जगप्रसिद्ध राजवैदय़ श्री श्री घोळाजी भांगे यांनी तर गाडीत बसण्याआधी अंगाला चोळण्याचं सुगंधी तेलही तयार केलेलं आहे. ते तेल लावून गाडीतून प्रवास केल्यावर चंपी तेलमालिशचं सुख मिळतं. गर्भवती त्रियांनी अशा वाहनांतून प्रवास केल्यास त्यांची प्रसूती सुलभ होते आणि ती गाडीतच झाल्यास ती फुकटातही होऊन खर्च वाचतो, असं त्यांनी `भांगेंची गोळी' या आपल्या साप्ताहिक सदरात म्हटलेलं आहे.

एकदा आपल्या राष्ट्रीय खड्डे मिशनला यश आलं की राज्यात पावसाळय़ात पडलेलं पाणी खड्डय़ांमध्ये उन्हाळय़ापर्यंत राहील आणि पर्यटनाचा सीझन वाढेल, असा महाराष्ट्र सरकारचा होरा आहे. गरज पडल्यास आपण कालव्यांमधून हवं तेवढं पाणी सोडून पाण्याची लेव्हल वर्षभर पावसाळय़ाइतकीच राखू, असं माननीय जलसंपदा मंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय (कालव्यांमध्ये पाणी कुठून येणार, असा त्यांच्या बाबतीत प्रश्नच संभवत नाही). नाहीतरी पाइपांमधून नागरिकांना दिवसातून अर्धा-एक तास जे पाणी दिलं जातं, ते याच लायकीचं असतं, तर तेच त्यांना घरांच्या अवतीभवती वाहणारं किंवा साचलेलं मिळालं, तर केवढा फायदा होईल. नळाला पाणी येण्याची वाट बघायचंच काही कारण उरणार नाही.

महाराष्ट्राने या सगळय़ा योजना मनावर घेण्याचं एक खास कारण आहे. आपल्या सरकारच्या भविष्यवेधी द्रष्टेपणाचं दर्शन त्यातून घडतं. `नासा'ने जारी केलेल्या एका गुप्त अहवालानुसार 2397 सालापर्यंत पृथ्वी हाऊसफुल झालेली असणार आहे. त्यानंतर चंद्र आणि मंगळ या ग्रहांकडे माणसाचा होरा वळणार आहे. या ठिकाणी राहण्याची ज्या भागातल्या माणसांची क्षमता असेल, त्यांचा तिथे पहिला नंबर लागेल. चंद्रावर आणि मंगळावर रहिवासासाठी पहिलं पाऊल मराठीच पडावं (नंतर बाकीचे तिकडे येण्याच्या फंदात पडणार नाहीत, हे उघड आहे) यादृष्टीने ही आखणी करण्यात आलेली आहे. नाहीतरी राज्यातल्या जनतेला खड्डय़ांचा, पाणी नसण्याचा, वीज नसण्याचा सराव आहेच- त्यामुळे आपल्याच राज्याला पहिली संधी मिळेल, अशी राज्य सरकारची अटकळ आहे...

...म्हणूनच आता या राज्यात राहताना अधूनमधून श्वास गुदमरला, तरी घाबरून जाऊ नका... भविष्यात चंद्र आणि मंगळावरच्या विरळ वातावरणाची सवय व्हावी म्हणून आपल्या सरकारनेच आपल्या हवेतला ऑक्सिजन शोषून घेतला असण्याची शक्यता अधिक असेल.