कल्पना करा..
पडद्यावर ‘हम दोनो’चं गाणं सुरू आहे..
‘मै जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुँए मे उडाता चला गया’
आणि ते पाहणा-या प्रेक्षकाला या गाण्याचा, त्यातल्या शब्दांचा आणि पडद्यावर दिसत असलेल्या दृश्याचा काय संबंध आहे, याची टोटलच लागत नाहीये.. कारण, पडद्यावर देव आनंदच्या ओठांतली सिगारेट दिसत नाही, तिच्यातून निघणारी धूम्रवलयं दिसत नाहीत, तो सगळा भाग धूसर (ब्लर) करण्यात आलाय..
केंद्रीय आरोग्य खात्याचे नियम 14 नोव्हेंबर 2011पासून अमलात आले आणि त्यांची खरोखरच काटेकोर अमलबजावणी झाली, तर ‘कॅसाब्लांका’मधला हम्फ्री बोगार्टच्या ओठांमध्ये सतत लटकलेली सिगारेट तर दिसणार नाहीच, कदाचित भविष्यात विन्स्टन चर्चिलच्या फोटोतला सुप्रसिद्ध चिरूटही कंपल्सरीली धूसर केला जाईल.
आता कुणी म्हणेल यात प्रॉब्लेम काय आहे? सिगारेट ओढल्याने कॅन्सर होतो. कॅन्सर झाला की जीव तरी जातो किंवा जीव गेला असता तर बरं झालं असतं, अशी
तरी स्थिती होते. पडद्यांवर नट-नटय़ांना धूर काढताना पाहून कोवळ्या
पोरापोरींना धूम्रपानाची प्रेरणा मिळते. वाईट सवयी नेहमीच पटकन लागतात.
त्या लागायच्या नसतील, तर असे उपाय योजायलाच हवेत.
आता ‘मै जिंदगी का साथ निभाता चला गया’ हे गाणं बिनासिगारेट आणि बिनाधुराचं बेमतलबच बनून जातं, हे घटकाभर सोडून द्यायला हरकत काय? ठेवा की जरा तुमचा कलात्मक आनंद बाजूला आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य गुंडाळून.
खरं तर, वास्तव जगात अनेक माणसं सिगारेट ओढत नाहीत, त्यांना कॅन्सर होतो. अनेक माणसं सिगारेट ओढतात, त्यांना कॅन्सर होत नाही. अनेक माणसं सिगारेट ओढतात, त्यांना कॅन्सर होतो. मग एखाद्या लेखकाला सिगारेट ओढणारं आणि तरीही ज्याला पुढे सिनेमात कॅन्सरबिन्सर काही होत नाही, असं पात्र रेखाटण्याचा अधिकार आहे की नाही? आहे. आरोग्य खातं म्हणणार दाखवा ना बिनधास्त सिगारेट ओढताना, पण, सर्टिफिकेट
यूए मिळेल आणि ते दृश्य ब्लर केलं जाईल शिवाय त्या नटाला सिनेमा संपताना
धूम्रपानाच्या आरोग्यावरच्या दुष्परिणामाबद्दल बोलावं लागेल 30 सेकंद.
काय प्रॉब्लेम आहे? उलट, बेस्ट आयडिया आहे ही! स्मोकिंगमधलं ग्लॅमर आणि थ्रिल घालवून टाकायचं सगळं. म्हणजे ‘ना रहेगा धूम्रपान, न बढेगा कॅन्सर.’चला, ठेवूच
यात कलात्मक स्वातंत्र्य खुंटीला टांगून. आपल्या देशात ते बहुतेक काळ
खुंटीवरच असतं. माथेफिरू संस्कृतीरक्षकांसाठी ते इतक्या वेळा गुंडाळलं
गेलंय की त्याची आता सुरनळीच होऊन गेली आहे. सरळ ठेवलं तरी थोडय़ा वेळानं
आपोआप गुंडाळी होते त्याची. आता समाजकार्यासाठी गुंडाळून ठेवायला हरकत काय?
पण, ही आयडिया सरकारच्या, आरोग्य खात्याच्या दांभिकपणाचं दर्शन घडवते, त्याचं काय?
सरकारचं म्हणणं काय?
सिगारेट ओढणं वाईट आहे, आरोग्याला घातक आहे, ती कुणीही ओढता कामा नये. ती ओढण्याला प्रोत्साहन मिळू नये, म्हणून तिच्या ग्लॅमरायझेशनला आळा घातला जातोय. तिच्यावर जास्तीत जास्त कर लावून ती महागात महाग केली जाते.
करेक्ट.
पण, मुळात या देशात गल्लोगल्ली, नाकोनाकी, पावलोपावली सिगारेट विकत मिळते त्याचं काय?
ही इतकी घातक बला आहे, तर तिच्यावर थेट आणि संपूर्ण बंदी का नाही घातली जात? भारताच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही बिडी-सिगारेट मिळताच कामा नये, सिंपल.
इथे सरकार धूम्रपानकर्त्यांचं व्यक्तिस्वातंत्र्य जपतंय बहुतेक.
पण, मग ब्राऊन शुगर, गांजा, चरस, अफू, गर्द का नाही मिळत नाक्यावरच्या पानवाल्याकडे? ते ओढणा-यांना नाही का व्यक्तिस्वातंत्र्य?
कदाचित
धूम्रउद्योगांमधल्या कामगारांच्या रोजीरोटीचा विचार करून ही बंदी घातली
जात नसेल. हा कळवळाही सिलेक्टिव्हच म्हणायला हवा. मुंबईतल्या डान्स बारवर
बंदी घालताना बारबालांच्या रोजगाराचा विचार नव्हता केला सरकारनं.
ते
जाऊ द्या. एकीकडे सिगारेट ओढण्याचं स्वातंत्र्य उदार मनानं देत असतानाच
नागरिकांना त्याच्या दुष्परिणामांचीही कठोरपणे आठवण करून देण्याचा हा
सरकारचा प्रयत्न आहे, असं मानूयात.
पण, हे सरकार सिगारेट कंपन्यांमध्ये भरभक्कम आर्थिक गुंतवणूक करतं, त्याचं काय?
थोडीथोडकी नाही, 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक. सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, भारतीय जीवन विमा निगम अर्थात आपल्या सर्वाची लाडकी ‘एलआयसी’ ही
आयटीसी या सिगारेट कंपनीचे साडे तीन हजार कोटी रुपयांचे शेअर बाळगून आहे.
एकीकडे देशात 27 कोटी लोक कसे तंबाखूच्या आहारी गेले आहेत, त्यातले एक तृतियांश कसे अकाली मरण पावणार आहेत, उरलेल्यांच्या आयुष्यातली किमान दहा र्वष कशी कमी होणार आहेत, याच्या
आकडेवा-या जाहीर करून तंबाखूविरोधी जनजागरणाचे कार्यक्रम आखायचे. त्यावर
आणि तंबाखूजन्य विकारांनी ग्रस्त रोग्यांच्या उपचारांवर 10 हजार कोटी रुपये
खर्च करायचे आणि दुसरीकडे त्याच तंबाखूमध्ये गुंतवणूक करायची.
आता सांगा सरकार काय म्हणून वागणार?
तंबाखूविरोधी, धूम्रपानविरोधी राज्यसंस्था म्हणून की नफालोभी गुंतवणूकदार म्हणून?
धूम्रपानाचं उच्चाटन करायचं, तर सिगारेटचं समूळ उच्चाटन केलं पाहिजे. ते केलं तर सिगारेट कंपन्या डबघाईला येणार, बक्कळ
नफा देणारी गुंतवणूक बुडणार किंवा काढून घ्यावी लागणार. आंतरराष्ट्रीय
स्तरावरची बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या संदर्भातली लिखित-अलिखित कमिटमेंट हा
आणखी वेगळा मुद्दा आहेच.
ही सगळी झंझटमारी करण्यापेक्षा एक बोलभांड, आक्रमक आरोग्यमंत्री नेमावा आणि त्याला मुक्त ‘स्वातंत्र्य’ द्यावं.. पब्लिकला उल्लू बनवणा-या ‘कठोर’ योजना अधूनमधून जाहीर करण्याचं.
तेच बेस्ट. (वैधानिक इशारा : प्रस्तुत लेख धूम्रपानाचे समर्थन करण्यासाठी लिहिलेला नाही. प्रस्तुत लेखक धूम्रपान करत नाही. धूम्रपानाच्या सगळ्या दुष्परिणामांची त्याला पुरेपूर कल्पना असून धूम्रपानबंदीसाठी केल्या जाणा-या सर्व प्रयत्नांना त्याचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, दांभिकपणा हा धूम्रपानाइतकाच किंबहुना त्याहून अधिक घातक असल्याचे तो मानतो.)
(चित्र : प्रदीप म्हापसेकर)
(प्रहार, ६ नोव्हेंबर, २०११)
No comments:
Post a Comment