ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपोषणनाटय़ामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनांत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात खदखदत असलेल्या रोषाला वाट मिळाली. त्याचे दर्शन अण्णांच्या समर्थनार्थ उत्स्फूर्तपणे रस्तोरस्ती उतरलेल्या जथ्यांमधून घडते आहे. मात्र, सामान्य माणूस आता जागा झाला आहे आणि देशाला भ्रष्टाचारमुक्त केल्याखेरीज तो स्वस्थ बसणार नाही, असा जो काही क्रांतीचा नारा काही प्रसारमाध्यमांनी दिला आहे, त्यात अर्थ नाही. अण्णांच्या या तथाकथित ‘ऑगस्ट क्रांती’ची घोषणा करणारे कोण आहेत, हे पाहिले तरी ती ‘बोगस क्रांती’ ठरण्याची सगळी चिन्हे दिसू लागतात. टीआरपीसाठी कोणत्याही थराला जाणा-या वृत्तवाहिन्या, कोणत्याही विषयातील आपल्याला काही कळते का याचा विचार न करता त्यावर अखंड तोंड वाजवायला तयार असलेले टीव्ही-विचारवंत, संसदीय लोकशाही आणि राजकीय प्रणालीविषयी प्रचंड तुच्छताभाव असलेली इंग्रजी वर्तमानपत्रे आणि मतदानाचेही कष्ट न घेता लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवू पाहणारे उच्चभ्रू मेणबत्तीबाज, हे या कथित क्रांतीचे उद्गाते आहेत. टीव्ही वाहिन्यांवरील बोलभांडांना आणि मुद्रित माध्यमांतील त्यांच्या साहेबी भावंडांना काही प्रमुख शहरांमध्ये पद्धतशीर प्रचारातून कॅमे-यांसमोर जमवलेली गर्दी म्हणजेच सगळा देश आहे, असे वाटू लागले आहे. उद्या सचिन तेंडुलकरचे शंभरावे शतक किंवा ऐश्वर्या रायला अपत्यप्राप्ती होऊन अधिक टीआरपीखेचक ‘स्टोरी’ मिळाली की कॅमेरे तिकडे वळतील; या उथळ माध्यमांचा ‘अख्खा देश’ आनंदीआनंद साजरा करू लागेल आणि त्या धांदलीत क्रांती करण्याचे राहूनच जाईल. अण्णांची सध्याची लोकप्रियता वादातीत आहे. त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेमुळे सामान्यजनांमध्ये त्यांच्याबद्दल अतीव आदर आणि त्यांच्या आंदोलनाबद्दल आत्मीयता आहे. लोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा देशासमोरील प्राधान्यक्रमांमध्ये सर्वात वर आणून ठेवण्याचे श्रेयही नि:संशय अण्णांनाच जाते. भ्रष्ट राज्यकर्त्यांना कोणीतरी चाप लावलाच पाहिजे, या सर्वाच्या मनात खदखदत असलेल्या संतापाचा उद्गार म्हणजे अण्णांचे आंदोलन. या उद्गाराला सनदशीर मार्गाची आणि संसदीय डावपेचांची जोड देऊन त्याचे रूपांतर भ्रष्टाचाराच्या भरतवाक्यात करण्याची सुवर्णसंधी अण्णांना लाभली होती. ती त्यांनी ‘टीम अण्णा’ नामक टाळीबाज हितसंबंधी टोळक्याच्या नादी लागून गमावली आहे. अन्यथा, आपला आवाज हाच देशातील 120 कोटी जनतेचा आवाज आहे आणि आपण सांगू ती प्रत्येक गोष्ट लोकनियुक्त सरकारने बिनशर्त मान्य केलीच पाहिजे, असे हुकूमशाहीला साजेसे दबावतंत्र त्यांनी चालवले नसते. भारतीय जनता सरंजामशाही मानसिकतेतून संपूर्णपणे बाहेर आलेली नाही. तिला अशा ‘अवतार’सदृश कल्याणकारी हुकूमशाहीचे आकर्षण आहे. इंदिरा गांधींपासून बाळासाहेब ठाकरे, नरेंद्र मोदींपर्यंत अशा सर्वोच्च सर्वेसर्वाची जनमानसावर भुरळ पडते ती त्यामुळेच. अण्णांच्या प्रतिमेत या हुकूमशाहीला महात्मा गांधीजींच्या नि:संग फकिरीची जोड असल्याने हे आणखी घातक कॉकटेल झाले आहे. म्हणूनच लोकपाल म्हणजे काय ते माहिती नसताना, केवळ अण्णांसारखा सज्जन माणूस या वयात एवढय़ा ताकदवान सरकारशी झुंज देत असेल, तर आम्ही त्यांच्या पाठिशी आहोत, अशी काहीशी भाबडी, बरीचशी बालिश आणि शंभर टक्के आळशी भूमिका अण्णावाद्यांनी घेतली आहे. देशातील भ्रष्टाचाराला लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, असे मानायचे, तर त्याचा सर्वात मोठा दोष लोकांचाच आहे. कारण, कसलाही सारासार विचार न करता त्यांनी आपले प्रतिनिधी निवडून दिले आहेत, असा याचा अर्थ होतो. आता अण्णांच्या आंदोलनातून काय साध्य होणार, त्याची पुढची दिशा काय असणार, याचा जराही विचार न करता त्यांच्या भजनी लागणे म्हणजे तीच चूक पुन्हा करणे आहे. अशा दिशाहीन, धोरणहीन आणि विवेकशून्य आंदोलनांमधून क्रांती नव्हे, फक्त अनागोंदीच निर्माण होऊ शकते. हा धडा 1977 सालच्या आणीबाणीविरोधातील ओरिजिनल ‘दुस-या स्वातंत्रलढय़ा’तून आपण शिकलो नसू, तर आपले एकूणातच कठीण आहे.
(चित्र : प्रदीप म्हापसेकर)
(प्रहार, १९ ऑगस्ट, २०११)
Right..
ReplyDelete