‘बुद्धिवादी’ सेन्सॉरशिप

चित्रपट बघणारी भारतात सुमारे 60 कोटी जनता आहे. हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. झा हे गल्लाभरु निर्माते आहेत. अतिशय भडक, सनसनाटी आणि ऊच्च मध्यमवर्गिय संवेदनेचे चित्रपट ते काढतात. त्यांच्या आरक्षण या चित्रपटातुन जर त्यांनी आक्रस्ताळी आरक्षणविरोधी भुमिका मांडली तर या देशातील दुबळ्या, मागासवर्गियांचे न भरुन येणारे नुकसान होईल. आरक्षण हा त्यांच्यासाठी ‘अस्तित्वाचा’ प्रश्न आहे, केवळ बौद्धिक चर्चेचा, किंवा झोपाळ्यावर झुलत मारलेल्या शिळोप्याच्या गप्पांचा विषय नाही.

 

ऊच्चभ्रु व्यवस्थेचे येथिल सांस्क्रुतिक विश्वावर नियंत्रण आहे. तो आरक्षण प्रश्नावर घटनाही मानीत नाही. त्यामुळे प्रदर्शनपुर्व चित्रपट दाखवण्याची ही ‘अपवादस्वरुप’ भुमिका नाईलाजाने घ्यावी लागत आहे. निखळ स्वातं-यप्रेमी बुद्धीवादी आमचा हा नाईलाज समजुन घेतील अशी आशा आहे.

 

‘फेसबुक’ या सोशल नेटवर्किंग साइटवर टाकण्यात आलेले हे स्टेटस अपडेट आहे. (व्याकरण, शब्दरचना मुळाबरहुकूम आहे.) हे अपडेट टाकणा-या सदगृहस्थांनी ‘आरक्षण’ हा चित्रपट पाहिलेला नाही. कारण तो अद्याप रिलीजच झालेला नाही. त्यात आरक्षणाच्या प्रश्नाविषयी नेमकी काय भूमिका आहे, काय मांडणी आहे, हे त्यांना ठाऊक नाही. ‘दामुल’, ‘गंगाजल’, ‘अपहरण’, ‘राजनीती’ काढणारे प्रकाश झा हे त्यांना ‘गल्लाभरू’ दिग्दर्शक वाटतात. हे चित्रपट त्यांना ‘भडक, सनसनाटी, उच्च मध्यमवर्गीय संवेदनेचे’ वाटतात. झा यांनी ‘आरक्षण’मध्ये ‘आक्रस्ताळी आरक्षणविरोधी भूमिका’ मांडली, तर देशातील दुबळ्या मागासवर्गीयांचे नुकसान होणार असल्याने अपवाद म्हणून हा चित्रपट सेन्सॉरबाह्य सेन्सॉरकडून संमत करून घेतला पाहिजे, असे या सदगृहस्थांना वाटते.

 

अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना, त्यांच्या चिल्ल्यापिल्ल्यांनाही हा चित्रपट प्रदर्शनाआधीच पाहून ‘क्लिअर’ करण्याची इच्छा आहे. झा यांनी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनपूर्व खेळांसाठी तिकीट लावलं, तर कदाचित हा चित्रपट रिलीजच्या आधीच सिल्व्हर ज्युबिली करेल आणि झा यांचा सगळा पैसा वसूल होईल.. चित्रपट ख-या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याआधीच.

 

गंमत सोडा आणि महागंमत ऐका.. वर उद्धृत केलेल्या मजकुराचे लेखक आहेत हरि नरके. हे महाराष्ट्रातील एक सामाजिक विचारवंत म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे, ते असं फेसबुकवर का होईना, लिहूनबिहून नाईलाज तरी व्यक्त करतात. ज्यांना विचारच करण्याचा महाकंटाळा आहे, अशा माणसांचा या देशात सुकाळ आहे. (त्यामुळेच इथे विचारवंतांचाही सुकाळ आहे.) ती माणसं त्यांच्यावतीनं विचार करण्याची जबाबदारी काही पुढा-यांवर, संघटनांवर सोपवतात. ही मंडळी आणि संघटनाही विचार करताना फारसा विचार करत नाहीत. त्यांना जे पटेल त्याचा उदोउदो करतात. जे पटत नाही, ते थेट उद्ध्वस्त करतात. नरके यांच्याप्रमाणेच मूळ कलाकृती काय आहे किंवा त्यासंदर्भात मूळ प्रश्न काय आहे, हे त्यांना ठाऊक नसतं. अनेकदा तर आपण कोणत्या भूमिकेसाठी एखाद्याला काळं फासतोय, एखाद्याचं नाटक बंद पाडतोय, थिएटर तोडतोय, हेही या ‘सैनिकां’ना ठाऊकही नसतं. कोणत्याही सैनिकांप्रमाणे त्यांना फक्त आदेश कळतो. एरवी अशा हिटलरी, फॅसिस्ट प्रवृत्तींचा निषेध करणारे हरि नरके ‘आरक्षण’च्या संदर्भात मात्र त्याच प्रवृत्तींची भूमिका मवाळ शब्दांत वैचारिकतेच्या गोषात मांडताहेत आणि स्वत:च स्वत:ला परमसहिष्णु म्हणवून पाठ थोपटून घेणा-या या समाजाच्या हाडामांसात रुजलेली असहिष्णुता कशी विचारवंतांमध्येही संक्रमित झालेली आहे, याचं खेदजनक दर्शन घडवताहेत.

 

घटकाभर आपण नरके यांच्या आर्ग्युमेंटच्या अंगाने विचार करूयात.

 

म्हणजे, प्रकाश झा हे गल्लाभरू दिग्दर्शक आहेत.. असतील. असे खूप दिग्दर्शक आहेत.

 

ते सनसनाटी सिनेमे काढतात.. नरके यांनी ‘मर्डर टू’, ‘दिल्ली बेली’ हे चित्रपट पाहिले तर झा यांचे सिनेमे त्यांना ‘वहिनीच्या बांगडय़ा’ किंवा ‘माहेरची साडी’सारखे वाटतील, हा भाग अलाहिदा. पण, झा यांना सनसनाटी सिनेमे काढण्याचाही अधिकार आहेच.

 चित्रपटासारखं प्रभावी माध्यम वापरून झा यांनी जर आरक्षणाविरोधातली भूमिका मांडलीच, तर त्यातून दुबळ्या, मागासवर्गीयांचं न भरून येणारं नुकसान होईल.

हे मात्र अनाकलनीय आणि अपचनीय आहे. समजा, ‘आरक्षण’मध्ये सनसनाटी पद्धतीने, अगदी टोकाची आरक्षणविरोधी भूमिका मांडली गेली असेल, तरी त्यातून कोणत्याही वर्गाचं नुकसान कसं होईल?

 

कारण, हा सिनेमा पाहून कोणतंही सरकार (उच्चरवानं आरक्षणविरोधी भूमिका मांडणा-यांपासून ‘मुंह मे राम, बगल मे छुरी’वाल्या राजकीय पक्षांपर्यंत कोणाचंही सरकार आलं तरी) आरक्षणाची सवलत रद्द करण्याची हिंमत करणार नाही.

 

हा सिनेमा पाहून आरक्षणाचे समर्थक एका दिवसात मत बदलून आरक्षणविरोधक होतील, अशीही शक्यता नाही. कारण, कोणतेही समर्थक आणि विरोधक हे नेहमीच कट्टर असतात. कट्टरतेला साध्या विचारांचंही जिथे वावडं असतं, तर ती दुमताची किंवा थेट विरोधी मताची काय पत्रास ठेवणार!

 

मग नुकसान कोणाचं आणि कसं होणार?

 

बरं या सगळ्या तर्कटामध्ये नरके आणि त्यांच्यासारखे उघड-छुपे-जहाल-मवाळ फॅसिस्ट सिनेमा पाहणा-या 60 कोटी भारतीयांना-सिनेमा पाहून मतं बनवण्याइतके मूर्ख समजतात, हे वेगळंच. आज घरोघरची लहान मुलंही ‘डी. के. बोस’च्या तालावर नाचतात आणि त्यात त्यांच्या आईबापांना काही गैर वाटत नाही. अशा काळात प्रेक्षकांना शाळकरी मुलं समजून त्यांच्यावर ‘कुसंस्कार’ होऊ नयेत, यासाठी झटण्याचा अधिकार कोणी दिलाय या सगळ्या मंडळींना?

 

नरके यांनी खरं तर या गोष्टीचा विचार करायला हवा की किमान झा यांच्यासारखा एक दिग्दर्शक ‘आरक्षण’ या विषयावरचा सिनेमा तरी काढतोय. आपल्या देशातले सिनेमे- विशेषत: मुख्य प्रवाहातले स्वच्छ-सुंदर-र्निजतुक सिनेमे पाहिले तर या देशात जातीयवाद, धर्माधता, भाषावाद, सामाजिक विषमता, नागरीकरण, खासगीकरण-जागतिकीकरण-उदारीकरणाचे बरेवाईट परिणाम या आणि अशा काही समस्या, काही ‘वातावरण’, काही अभिसरण आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. निर्माते-लेखक-दिग्दर्शक तरी काय करतील? देशाच्या-समाजाच्या जिवंतपणाच्या खुणा असलेल्या या समकालीन विषयांवर सिनेमा काढायचा तर कोणत्या ना कोणत्या राजकीय विचारधारेच्या किंवा मुखंडाच्या शेपटावर पाय द्यावाच लागणार. मग आहेच ‘खळ्ळ फटय़ॅक’.. अशा वेळी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाता मारणा-या कोणत्याही सरकारची कोणतीही यंत्रणा कोणत्याही कलावंताच्या पाठीशी कधीही उभी राहात नाही.

 

वेगवेगळ्या माध्यमांतून वेगवेगळे विचार मांडण्याचा, प्रसृत करण्याचा अधिकार सर्वाना आहे. आपल्या थेट विरोधातला विचार मांडण्याचा विरोधकाला अधिकार आहे. त्याच्या त्या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे आणि सभ्यता न सोडता ठामपणे त्याचा प्रतिवाद केला पाहिजे, हे आज ना उद्या सर्वाना शिकावंच लागणार आहे. नरके यांचेच शब्द वापरायचे तर ‘निखळ स्वातंत्र्यप्रेमी बुद्धिवादी’ होण्यावाचून समाजाला तरणोपाय नाही. हे काम अतिशय अवघड आणि लांब पल्ल्याचं आहे, पण अपरिहार्य आहे. सेमीफॅसिस्ट शॉर्टकट वापरून बुद्धिभेद आणि आत्मवंचना करण्यात वेळ वाया न दवडता विचारवंतांनी चिकाटीनं हेच काम केलं पाहिजे. नाहीतर त्यांची गरज काय आणि उपयोग तरी काय?

(चित्र : प्रदीप म्हापसेकर)

(प्रहार, ३१ जुलै, २०११)