लोकशाहीच्या विजयाच्या टेपा

कोणत्याही निवडणुकीचा निकाल लागला की आपल्याकडे ज्याला त्याला लोकशाहीच्या सामर्थ्यांचे कढ येऊ लागतात..

 ..त्यात अशा निवडणुकीत प्रस्थापितांचा पराभव करून विरोधक जिंकले तर विचारूच नका. मग तर भारतीय मतदार कसे सुज्ञ आहेत, ते सत्तेने मदमस्त झालेल्यांना कसा धडा शिकवतात, वगैरे हुकमी पोपटपंची सगळ्याच्या सगळ्या माध्यमांमधून दिवसरात्र सुरू होते.. लिहिणारे तावच्या ताव खरडतात आणि बोलणारे तावातावाने ओरडतात, सगळय़ाचा मथितार्थ एकच असतो- लोकांनी बदलाच्या बाजूने कौल दिलाय, पब्लिकला चेंज हवाय, सगळीकडे बदलाचे वारे वाहताहेत..

अरेच्च्या! पण गेल्या वेळी हेच विरोधक सत्तेत होते, त्यांना मतदारांनी घरी पाठवलं होतं, तेव्हाही याच टेपा लागल्या होत्या. पुढच्या वेळी आताचे सत्ताधारी घरी बसले, तर तेव्हाही याच रेकॉर्डी वाजणार आहेत.. म्हणजे मग खरं काय?

 

तामिळनाडूचंच उदाहरण घ्या.

 

तिथल्या जनतेने द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हे दोन जातिवंत वळू तहहयात पोसायला घेतलेले आहेत की काय, असं चित्र आहे. हे दोन्ही पक्ष तिथे आलटून पालटून सत्तेत येत असतात. दोन्ही पक्ष सारखेच भंपक. दोन्हीकडचं नेतृत्त्व सारखंच भ्रष्ट. दोघांच्याही राज्यकारभाराच्या कल्पना तद्दन फिल्मी आणि चीप. करुणानिधी सत्तेत असतील, तेव्हा त्यांच्या हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या चघळल्या जातात. त्यावर जयललिता आवाजबिवाज उठवतात. जयललिता सत्तेत असतात, तेव्हा त्यांच्या ‘राणीशाही’ राहणीच्या कहाण्यांची चर्चा होते. त्याची करुणाकाका यथेच्छ टिंगलटवाळी करतात. दोन्ही पक्ष आणि त्यांचं राजकारण एवढं उद्वेगजनक आहे की मतदार खरोखरच सुज्ञ असते, तर त्यांनी या दोन्ही पक्षांना कायमचं घरी बसवलं असतं आणि आपला प्रदेश कायमस्वरूपी केंद्रशासित करून घेतला असता (याचा अर्थ केंद्रशासित असणं फार सुखाचं आहे, असा नाही- दगडापेक्षा वीट मऊ)..

 

पण, प्रत्यक्षात काय घडतं? या राज्यात हेच दोन पक्ष एकाआड एक निवडून येत राहतात. मतदार त्यांना जेव्हा ‘नाकारतात’, तेव्हा नेसूचं फेडून हातात देतात. जेव्हा ‘स्वीकारतात’ तेव्हा देऊळच बांधून मोकळे होतात. प्रत्येक पराभव प्रचंड, प्रत्येक विजयही प्रचंडच. बरं, यातला कोणताही पक्ष पराभवापासून काही बोध वगैरे घेतो, असंही नाही. लोकांनी जयललिता यांच्या भ्रष्टाचाराला कंटाळून त्यांना हटवलं होतं म्हणावं, तर पराभवानंतर त्यांच्या राहणीमानात आणि कार्यपद्धतीत कोणताही बदल झालेला नसताना पाच वर्षानी त्या पुन्हा भरघोस मतांनी निवडून येतातच.. पुढच्या खेपेला द्रमुकचा विजयही असाच दणदणीत असणार, ही काळय़ा दगडावरची रेघ. मग मतदार त्यांना सुज्ञपणे धडा शिकवतात म्हणजे काय?

 

लोकांना बदल हवा असतो म्हणजे काय?

 

लोक मतपेटीतून व्यक्त होतात म्हणजे काय?

 

तिकडे कोलकात्यात वेगळीच कथा. तिकडचा ‘लाल गड’ साफ झाला म्हणून इकडच्या कम्युनिस्टद्वेष्टय़ांना किती आनंद. माध्यमांमधल्या तथाकथित बुद्धिवाद्यांचीही गंमतच असते- कोणतीही ठोस विचारधारा नसलेल्या, कशाचाही सखोल अभ्यास नसलेल्या, संकुचित अस्मिता कुरवाळणा-या आणि भावनिक अवगाहनाचं सवंग राजकारण करणा-या टीआरपीखेचक कुपमंडुकांमध्ये त्यांना सम्राट वगैरे दिसतात आणि ज्यांच्या राजवटीमध्ये, राजकारणामध्ये काही विचार असतो, धोरण असते आणि ज्यांची व्यक्तिगत सचोटी बहुश: वादातीत असते, अशांच्या पोथीनिष्ठेबद्दल किती झोडाझोडी? जणू इतरांकडे पोथ्याच नाहीत आणि सर्वपक्षीय किळसावाण्या व्यक्तिस्तोमाचं काय?

 बंगालच्या जनतेने डाव्यांना नाकारताना आत्यंतिक आक्रस्ताळ्या ममताबाईंना डोक्यावर घेतलंय, याचा अर्थ त्यांचा कोणत्या ‘बदला’च्या दिशेने कौल दिलाय?

डावे त्यांची पोथीनिष्ठा बाजूला ठेवून राज्यात भांडवली गुंतवणूक आणत होते. बंगालचं सुशेगात कल्चर बदलून तिथल्या भद्रलोकांना थोडं कामाला लागावं लागलं असतं. त्याच वेळी ममताबाईंनी मात्र सिंगूरमधून नॅनो प्रकल्पाला पळवून लावलं. या नेपथ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक झाली आहे. म्हणजे डाव्यांनी आर्थिक सुधारणा रेटल्या म्हणून त्यांचा पराभव झाला असेल, तर ममताबाईंच्या विजयातून बंगाल पुढे चाललाय की मागे?

 मग एकदाचे डावे पराभूत झाले ना, कुणीतरी तोंडावर आपटलं ना, कोणाचं तरी रक्त निघालं ना, मग झालं, म्हणून नुसत्या टाळ्या पिटण्यात पॉइंट काय?

मुळात बहुमताची लोकशाही हा काही राज्यशकट हाकण्याचा परिपूर्ण आणि सवरेत्तम मार्ग नाही- तो उपलब्ध पर्यायांपैकी सर्वात बरा पर्याय आहे, इतकंच. आर्थिक बळाशिवाय निवडणूक लढवणं अशक्य, भ्रष्ट मार्ग अवलंबल्याशिवाय आर्थिक बळ अशक्य आणि जातीपाती-धर्म-धाकदपटशा-अस्मिता यांच्या सवंग राजकारणाचा चिखल तुडवण्याची सक्ती- अशा भयंकर घेऱ्यात ही लोकशाही पद्धतशीरपणे अडकवण्यात आलेली आहे. अशी लंगडी लोकशाही किती श्रेष्ठ आहे आणि त्यातून भारतीय समाज काय थोर सुज्ञता दर्शवतोय, याचे ढोल सत्ताधारी वर्गाने (यात विरोधकही आले- कारण तेही सत्तेचे लाभार्थी असतातच) पिटत राहणं ठीक आहे, पण, त्यांच्यावर नजर ठेवण्याचं अंगभूत काम करणाऱ्या माध्यमांचं काय? तेही ही अफूची गोळी बिनदिक्कत कशी काय चढवतात?

 

निवडणुकांमध्ये एकूण मतदारांच्या किती टक्के लोकांनी मतदान केलं?

 

ज्यांनी केलं नाही, त्यांनी का नाही केलं?

 

त्यांनी मतदान टाळून बजावलेल्या ‘नकाराधिकारा’चं मतांच्या लोकशाहीत काहीच वजन कसं नसतं?

 

जे मतदानाचं ‘पवित्र कर्तव्य’ नेमाने पार पाडायला जातात, ते नेमके कोणत्या विचारानं मतदान करतात?

 

त्यात काही दूरगामी सामूहिक विचार असतो की तात्कालिक व्यक्तिगत लाभांची लालूच असते की राजकीय पुढा-यांनी कौशल्याने गुंफलेल्या हितसंबंधांच्या सामाजिक साखळीमध्ये ओवले गेल्यानंतरची मजबुरी असते?

 हे लोक विचारपूर्वक मतदान करत असतील, तर एकाला झाकावे आणि दुस-याला काढावे, अशाच (अ)पात्रतेच्या लोकांना ते आलटून पालटून का निवडून देतात?

या प्रश्नांची उत्तरं न शोधता कोणत्याही निकालाचं निव्वळ राजकीय साठमा-यांच्या अंगानं विश्लेषण करणं म्हणजे राजकारणाला टी ट्वेंटी क्रिकेट मॅचच्या- थिल्लर मनोरंजनाच्या- पातळीवर घसरवणं नाही का?

 ज्या देशात आमदार किंवा खासदार बनणं याच्याइतका कमी काळात प्रचंड उत्पन्न मिळवून देणारा धंदा दुसरा कोणताही नाही, असं वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून जाहीर होतंय त्या देशात निवडणुकांच्या निकालांमधून लोकशाहीचा विजय घोषित करणे ही आत्मवंचनेची परिसीमाच आहे.

(चित्र : प्रदीप म्हापसेकर)

(प्रहार, २२ मे, २०११)