हेच 'करून दाखवायचे' असते का?

सध्या मुंबईत दोनच गोष्टींची चर्चा आहे. पहिली महानगरपालिकेच्या निवडणुका आणि दुसरी आहे ‘करून दाखवले’ हे सत्ताधारी शिवसेनेचे जाहिरात कँपेन. मुंबईकरांना आपण केवळ विकासाची स्वप्नेच दाखवली नाहीत, तर ती पूर्ण करून दाखवली आहेत, असा शिवसेनेचा दावा आहे. तोच दावा या जाहिरातमोहिमेतून छातीठोकपणे केला जातो. विरोधक या दाव्यांमधील फोलपणा सिद्ध करण्यासाठी या ‘करून दाखवले’चीच टवाळी करतात आणि शिवसेनेने मुंबईचे वाट्टोळे करून दाखवले, असे म्हणतात. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ज्युनियर व्यंगचित्रकार अध्यक्ष राज ठाकरे हे या कँपेनवर त्यांच्या शैलीत टीका करणारी तिरकस, खोचक आणि खुसखुशीत जाहिरातमालिका प्रसृत करणार आहेत. तिची सगळेच वाट पाहात आहेत.

 

मुळात प्रश्न असा आहे की शिवसेनेने असे जाहिरात करून मिरवण्याजोगे मुंबईत काय करून दाखवले आहे?

 

आचारसंहिता लागू होण्याच्या जवळपास सहा महिने आधीपासून शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षांनी जेवढय़ा फीती कापल्या असतील, तेवढे फोटोही त्या काळात काढले नसतील. त्यापैकी किती कामे पूर्ण झाली होती, किती अपुरी असतानाच उद्घाटनापुरती तयार करण्यात आली होती, किती कामांचा महापालिकेशी थेट संबंध होता आणि किती कामांचे श्रेय घेण्याइतपत शिवसेनेचा खरोखरीच त्यात वाटा होता, हे सगळे प्रश्न बाजूला ठेवले, तरी त्यांनी करून दाखवलेल्या किंवा नुसत्याच दाखवलेल्या कामांमध्ये कशाकशाचा समावेश होतो? स्विमिंग पूल, सुशोभित कमानी, मैदानांमधील सजावटी, उद्याने, रस्ते ही प्रामुख्याने शिवसेनेची विकासकामांची संकल्पना आहे, हे कार्याध्यक्षांच्या उद्घाटनसत्रातून दिसून आले. ही सगळी विकासकामेच आहेत, त्यांचा मुंबईकरांना काही ना काही प्रमाणात लाभ मिळेल, हेही खरे  पण मुंबईसाठी हे आणि एवढेच करणे अपेक्षित आहे का?

 शिवसेनेने जे करून दाखवले म्हणून सांगायचे आणि विरोधकांनी ‘कुठे करून दाखवलेत, ते दाखवा’ म्हणून ज्यांचे छिद्रान्वेषण करायचे, ते सगळेच्या सगळे विषय ‘नागरी समस्या’ या एकाच शीर्षकाखाली बसू शकतील, असे आहेत. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर आहे, असा आपला दावा असतो. त्याच्या काही भागांमध्ये वावरताना आपण परदेशातच आहोत, असे वाटावे अशा सुखसुविधा, समृद्धी, अभिरुचीसंपन्न रचना यांचे दर्शन घडते. मात्र, आजही या शहरावर ज्यांचा प्राधान्याने हक्क असायला हवा, ते बहुसंख्य नागरिक मूलभूत नागरी सुविधांच्या अभावाशी किंवा कमतरतांशी झगडत आहेत, ही फारशी शोभादायक गोष्ट नाही. त्यामुळे, पाणी, सांडपाणी, घरे, गर्दी, कचरा, रस्ते, खड्डे, सार्वजनिक वाहतूक, फेरीवाले, मंडया, सार्वजनिक वाहतुकीची खासगी वाहने- म्हणजे रिक्षा आणि टॅक्सी, यांच्याशी संबंधित विषयांमध्ये सत्ताधा-यांचा अजेंडा संपतो.

दुर्दैवाने शिवसेनेला विरोध करणा-या आणि तिची सत्ता संपुष्टात आणू पाहणा-या पक्षांचीही मुंबईच्या विकासाची संकल्पना यापेक्षा वेगळी नाही. त्यातील मनसे ही शिवसेनेच्या झाडालाच फुटलेली फांदी आहे. त्यामुळे तिला खऱ्याखुऱ्या विकासाच्या फळांपेक्षा स्थानिक अस्मिता वगैरेंची पाणीदार फळेच लागण्याची शक्यता अधिक. इतर विरोधकांपैकी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रमुख पक्ष तर राज्यात स्वत:च सत्तेवर आहेत. मुंबईचा कारभार शिवसेनेच्या हाती जाण्याचे काही अंशी ‘श्रेय’ही या पक्षातील छुप्या अस्मितावाद्यांच्या आत्मघातकी कारवायांना आणि परममित्रांनी मैत्रीला जागण्याला जाते. थेट दिल्लीतील सत्तेशी समतोल राखण्याकरता ही रचना आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. मुंबईच्या कारभारात महापालिकेच्या बरोबरीने राज्य सरकारचाही मोठा वाटा आणि त्याहून अधिक हस्तक्षेप असतो. रेल्वेसारख्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतल्या आस्थापनांचा मुंबईच्या जनजीवनाशी थेट आणि अतूट संबंध आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारही मुंबईच्या सद्यस्थितीचे संपूर्ण खापर येथील सत्ताधाऱ्यांवर फोडू शकत नाही. या सर्वाना मिळून मुंबईविषयी जे काही वाटते, ते त्यांचे जाहीरनामे, वचननामे आणि वचकनामे यावरून होणा-या आकलनाइतके मर्यादित असेल, तर मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय नकाशावरील महत्वाचे ‘जिवंत’ शहर म्हणून अस्तित्व फार काळ उरणार नाही, हे गृहीत धरायला हवे.

 

मुंबईचा संभाव्य अस्त हा केवळ नागरी समस्यांच्या अंगाने चघळण्याचा विषय नाही. हे शहर नाही, हे नुसते महानगर नाही, ते भारतवर्षाने पाहिलेले स्वप्न आहे, या खंडप्राय देशाचे मेल्टिंग पॉट आहे- किंवा ‘होते’ असे म्हणायला हवे. नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळूरु यांसारख्या शहरांनी मेट्रोपोलिटन शहरे असण्याचा कितीही टेंभा मिरवला तरी खऱ्या अर्थाने मेट्रोपोलिटन आणि कॉस्मोपोलिटन शहर किंवा परिसर होता तो मुंबईचाच. व्यावसायिक वृत्ती हा एकच धर्म आणि कर्मनिष्ठा हा एकच पंथ मानणाऱ्या मुंबईत येताना धर्म, जात, पंथ, भाषा, राज्य, शिक्षण वगैरे सर्व गोष्टी गौण मानल्या जात होत्या आणि मोठे स्वप्न पाहण्याची धमक, गुणवत्ता आणि कष्ट उपसण्याची तयारी असलेल्या कोणालाही हे शहर आसरा देत होते आणि एकाच आयुष्यात रंकाचा राव बनवू शकत होते. हे सगळे आता मुंबईत उरले आहे का?

 

मुंबईला ज्यांच्या रांगेत आपण बसवू पाहतो, ती सगळी शहरे या अर्थाने ‘जिवंत’ आहेत. गुणवत्ता घेऊन या, तिचा लाभ शहराला द्या आणि तुम्हीही ते मिळवा, तुम्ही आणि ते शहर मिळून जे काही घडवेल, त्याचा फायदा राज्याला, प्रांताला, देशाला होतोच- अशा प्रकारच्या व्यावसायिकतेने झपाटलेली ही शहरे आहेत. सुदैवाने मुंबईत आजही हा झपाटलेपणा शाबूत आहे पण तो वृद्धिंगत व्हावा आणि ज्याला कोणाला आयुष्यात मोठे होण्याचे स्वप्न पडले आहे, त्याचे पाऊल मुंबईच्याच दिशेने वळावे, अशी परिस्थिती उरलेली नाही. त्याच्यासाठी इतर अनेक पर्याय निर्माण झाले आहेत. गुजरात, बिहार यांच्यासारखी राज्ये आणि देशभरातली छोटी छोटी शहरेही अधिक रसरशीतपणे गुणवत्तेच्या, उद्यमवृत्तीच्या संदर्भात स्वागतशील होऊ लागली आहेत.

 

व्यापारासाठीचे मोक्याचे स्थान, ब्रिटिशांनी उभारलेले पायाभूत सुविधांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर, देशभराशी संपर्काचे जाळे आणि पूर्वापारपासूनची ख्याती या गुणांच्या बळावर मुंबई हालती-बोलती-चालती आणि व्यापार करती राहीलही- पण ‘स्वप्नांचे शहर’ हा तिचा लौकिक शिल्लक उरणार आहे का? या शहरात लोटे घेऊन आलेले अब्जाधीश झाले असे लोटेच घेऊन आलेले आणि तेही विकून खाल्लेले लोक करवादत असतात. परंतु, हीच या शहराची ताकद होती, त्याचे काय? तीच गमावली तर उरेल काय?

 या शहरात मानवी मनाचे, क्षमतांचे उन्नयन करण्यासाठी आवश्यक माहौल उरला आहे का? खेळण्यासाठी मैदाने कुठे आहेत? इथे वाचकांनी भरभरून ओसंडलेली वाचनालये किती आहेत? जागतिक नाटक-सिनेमा-चित्रप्रदर्शने यांचे प्रदर्शन किती प्रमाणात होते? जगातल्या नवनव्या संकल्पनांना मुक्त वाव देणारी, जे जे उत्तम ते ते दोन्ही बाहू पसरून आत्मसात करणारी संवेदनशील संस्कृती इथे उरली आहे का? इथल्या माणसांच्या आयुष्यातला किती काळ निव्वळ पशुतुल्य जीवनसंघर्षात व्यतीत होतो? याचे गणित मांडणारे जाहीरनामे आणि वचननामे कोणाकडेच नसतील तर आपण मुंबईचे ‘भांडकुदळ माणसांचे मोक्याचे बेट’ एवढेच ‘करून दाखवले’ असेल.


(प्रहार, ४ फेब्रुवारी, २०१२)