Friday, February 11, 2011

‘वरच्या हाऊस’साठी खालच्या थराला!

‘वरच्या हाऊस’ची निवडणूक म्हणजे एक त्रांगडंच असतं..
 
..‘खालच्या’ सभागृहासाठी कशी सर्वात खालच्यांची म्हणजे तुमची आमची, सर्वसामान्यांची मतं घेऊन साध्या पद्धतीनं निवड होते. ज्याला सर्वात जास्त मते, तो जिंकला. सिंपल.
 
इथे तसं नाही.
 
‘खाली’ आपण ज्यांना निवडून देतो, ते निवडून येताच ‘वरचे’ होतात, हे आपल्याला ठाऊक आहेच. ते मग त्यांच्या वरच्यांना निवडून देतात. ही ‘दोन अधिक दोन चार किंवा पाच वजा तीन दोन’वाली साधी निवडणूक नसते. इथे पसंतीक्रमाने मतदान होतं. पहिल्या पसंतीचं मत अमक्याला. दुस-या पसंतीचं मत तमक्याला. पहिल्या पसंतीच्या मतांची किंमत अमुक त्यात दुस-या क्रमांकाच्या मतांची किंमत मिळवा, बेरजा करा. वजाबाक्या मारा. सगळा अंशांमधला किचकट कारभार. मतदान गुप्त असेल तेव्हा पक्ष, संघटना, नेते यांना झुगारून द्यायला सदैव तत्पर असणा-या नाठाळांची चांदी. ज्यांच्या डोसक्यांवर असलं काही जू नसेलच, त्यांच्यासाठी मतदान
गुप्त असो की उघड- ‘होल वावर इज आवर’
अशी पोटभर चरून घेण्याची नामी संधी.
यातलं काही झाकून पाकून होत नाही.
एकदम ओपनमध्ये नेतेच सांगतात, आता घोडे/गाढव/बैलबाजार होणार.
हेही नेतेच सांगतात की, बाजारात जी काही मतं उपलब्ध आहेत, ती आम्ही मिळवणार आणि आमचा उमेदवार निवडून आणणार.
वर्तमानपत्रांच्या वार्ताहरांचे ‘खात्रीलायक गोट’ त्या त्या निवडणुकीत एकेका मतासाठी किती पेटय़ा-खोकी दिली गेली, याचे अंदाजित आकडेही सांगतात.
ही सर्व किळसवाणी, अतिभ्रष्ट प्रक्रिया सुरू असताना सगळय़ांना राजकारणाचा इतका ज्वर चढलेला असतो की, काही अतिभ्रष्ट आणि किळसवाणं सुरू आहे, याचं भानही राहत नाही. बाकीचे सोडा, सोवळय़ातल्या सोवळ्या वर्तमानपत्रांचे राजकीय पंडितही आनंदाने बेभान होऊन विश्लेषणात्मक नृत्य करीत असतात. विविध आकडय़ांची गणितं मांडून या निवडणुकीत कोण कसा चमत्कार घडवेल, कोणाकडे तो घडवण्याची धनशक्ती आहे, याचे रसभरित वृत्तांत दिले जात असतात.
कमाल आहे! जणू, देशाने आणि राज्याने महामूर प्रगती केली आहे. सर्व क्षेत्रांमध्ये जगात पहिले दहाच्या दहा क्रमांक पटकावले आहेत. सगळे लोक सुखी झाले आहेत. आता जनतेची कोणतीही समस्या राहिलेली नाही, देशात सगळं कुशल-मंगल आहे. कोणत्याही राजकीय नेत्याला आता करण्यासारखं काही कामच उरलेलं नाही. तेव्हा आता नेते मंडळी कंटाळून केवळ टाइमपास म्हणून राजकारणाच्या गंजीफ्याचा पट उलगडून बसली आहेत आणि प्याद्यांच्या साठमारीचा मनोरंजक खेळ खेळताहेत, असं सुशेगाद वातावरणात सगळं सुरू असावं, अशा थाटात या ‘खेळा’ची आस्वादक समीक्षा सुरू असते.
 ज्या देशांमध्ये खरोखरीच अशी ‘आलबेल’ परिस्थिती आहे, तिथेही राजकारणाचा असा हिंस्र्, अजस्र्, भ्रष्ट आणि बीभत्स ‘खेळ’ सुरू असल्याचं दिसत नाही. जवळपास पूर्णपणे नागरी समस्यामुक्त समाज असूनही तिथल्या पुढाऱ्यांना शांतपणे, नेमस्तपणे मार्गी लावण्यायोग्य इतर अनेक कामं दिसतात. (सगळी कामं एकाच टर्ममध्ये केली, तर पब्लिक पुढच्या टर्मला निवडून कशाला देईल, असा प्रश्न तिथल्या नेत्यांना पडत नाही.) शिवाय, हातातली कामं, सोडून ही चकटफू गंमत डोळे मोठ्ठे करून पाहणारे ‘प्रेक्षक’ही तिथे नसतात म्हणा!
आपल्या देशात ही स्थिती यायला अजून अनेक वर्षे बाकी आहेत. राजकारणाच्या माध्यमातून साध्य करण्यासारखं बरंच काही शिल्लक आहे. मग, आपण राजकारणाचा हा ‘खेळ’ नित्यनेमाने का मांडतो? लोकशाही लोकप्रतिनिधींची असेल, तर लोकांमधून निवडून न येणा-यांची ही वरची सभागृहे हवीत कशाला?
राजकारणाच्या गदळीत उतरून निवडून येणं ज्यांना शक्य होत नाही, अशा वेगवेगळय़ा क्षेत्रांमधल्या धुरिणांना सन्मानाने लोकशाही राज्यप्रक्रियेत सहभागी करून घेता यावं, त्यांच्या तज्ज्ञतेचा देशाची-राज्याची ध्येयधोरणं आखण्यात सहभाग असावा, यासाठी ही व्यवस्था, असं पुस्तकी कारण कोणी सांगितलं, तर हाफचड्डीतली पोरं आणि परकरी पोरीसुद्धा फिदीफिदी हसू लागतील. निवडणुका हरलेले पुढारी, निवडणुकीत कधीच जिंकून येऊ न शकणारे पुढारी, सरकारी धोरणं फिरवून घेऊ इच्छिणारे धनदांडगे उद्योजक-व्यावसायिक, एकेका पक्षाची पुंगी तोंड दुखेस्तोवर वाजवत फिरणारे पत्रकार, पक्षभेदांच्या पलीकडे पोहोचलेले फिक्सर, चाटूकलेतील तज्ज्ञ चमचे, सद्दी संपलेले कलावंत, सरकारपेक्षा पक्षांची आणि पुढा-यांची चाकरी इमानाने बजावलेले सनदी अधिकारी अशांची ही मांदियाळी म्हणजे ‘खालच्या’ जनतेच्या बोडक्यावर भत्ते, हप्ते, फ्लॅट, सवलती यांचा फक्त वाढीव भार. दुसरं काहीच नाही.
 
मग, समाजातील चांगली माणसं राजकारणात यायची असतील, तर हा शॉर्टकट कशाला?
 
राजकारणाचं क्षेत्रच स्वच्छ करा ना! राजकारणाचं क्षेत्र सगळय़ा पक्षांनी गदळ करून ठेवायचं आणि मग सज्जनांना ‘तुम्ही येऊ नका, कपडे खराब होतील. आमचे अनायसे खराब झालेच आहेत, तर, आता आमच्यातल्याच कोणाला तरी निवडून द्या, बाकीचं आम्ही बघून घेऊ,’ असं सांगण्यातला हा प्रकार आहे. राज्य कारभारात सच्छील, सच्चरित्र, कार्यक्षम, बुद्धिमान, प्रामाणिक, नि:स्पृह आणि विद्वान व्यक्तींचा समावेश व्हावा, अशी एवढी कळकळीची इच्छा असेल, तर वरची सभागृहं बरखास्त करून टाका आणि सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना द्या.
 
मतदार सुजाण असतील, तर नकाराचा अधिकार वापरून सर्व पक्षांना चांगले उमेदवार उभे करायला भाग पाडतील.
 आणि सध्या सुरू आहे हाच खेळ पुढेही सुरू राहिला, तर आमचे वाट्टोळे आम्ही स्वहस्ते बहुमताने करून घेत आहोत, हे तरी सिद्ध होऊन जाईल.

(चित्र : प्रदीप म्हापसेकर)
(6/6/10)

No comments:

Post a Comment